जाहिरात
Story ProgressBack

मुदत संपली, राजकीय जाहिराती आढळल्यास तत्काळ कारवाईचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

आदर्श आचारसंहितेचा भंग होत असल्याचे आढळल्यास मालमत्तेच्या विरुपणास प्रतिबंध करण्याकरिता अधिनियम 1995 अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी दिले आहेत.

Read Time: 2 min
मुदत संपली, राजकीय जाहिराती आढळल्यास तत्काळ कारवाईचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

पुणे : लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा झाली असून देशात सात टप्प्यात मतदान पार पडणार आहे. महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच पाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात आदर्श आचारसंहितेची काटेकोर अंमलबजावणी करावी; आदर्श आचारसंहितेचा भंग होत असल्याचे आढळल्यास मालमत्तेच्या विरुपणास प्रतिबंध करण्याकरिता अधिनियम 1995 अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी दिले आहेत.

16 मार्च रोजी निवडणूक आयोगाने लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-2024 ची घोषणा केली. यानंतर देशभरात आचारसंहिता लागू झाली असून आयोगाने सर्व प्रकारच्या माध्यमातून शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इमारतींवरील राजकीय पक्षांच्या जाहिराती, खासगी इमारतींवरील परवानगीशिवाय लावलेल्या जाहिराती, सार्वजनिक ठिकाणे आदी ठिकाणच्या जाहिराती काढण्यास 72 तासांची मुदत दिली होती.

मुदत पूर्ण झाली असल्याने शासकीय मालमत्तेच्या भिंतीवरील लेखन, पोस्टर, पेपर्स किंवा कटआऊट्स, होडींग्स, बॅनर्स, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इमारती तसेच शासकीय बसेवरील पक्षाच्या जाहिराती, रेल्वे स्थानके, बसस्टॅण्ड, विमानतळ आदी सार्वजनिक ठिकाणच्या राजकीय पक्षांच्या  जाहिराती तात्काळ काढून घ्याव्यात. अशा जाहिराती आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार गुन्हे दाखल करावे, असंही सांगण्यात आलं आहे. 

पुणे महानगरपालिक, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पुणे जिल्हा परिषद यांनी मालकीच्या व सार्वजनिक ठिकाणच्या तसेच खासगी इमारतींवर विनापरवानगी लावलेल्या जाहिराती, बॅनर्स, पोस्टर्स, होर्डिंग्ज, भित्तीचित्रे आदी काढून घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. दिवसे यांनी दिले आहेत. याशिवाय पीएमपीएमएल आणि महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने आपल्या बसेसवरील जाहिराती काढून टाकाव्यात. पुणे विमानतळाच्या प्रमुखांना तसेच रेल्वेच्या पुणे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक, पुणे, देहू, खडकी कटकमंडळे तसेच नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत यांनाही आपल्या अधिकार क्षेत्रातील जाहिराती काढून टाकण्याचे आदेश देतानाच ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर असोसिएशनलाही जिल्ह्यातील सर्व पेट्रोलपंपांवरील राजकीय जाहिराती काढून घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
 

डार्क मोड/लाइट मोड बदलण्यासाठी
Our Offerings: NDTV
  • मध्य प्रदेश
  • राजस्थान
  • इंडिया
  • मराठी
  • 24X7
Choose Your Destination