Manoj Jarange: मनोज जरांगेंना Z+ सुरक्षा द्या, काँग्रेस खासदाराची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, जरांगे पाटील यांच्या जीविताला असलेला हा धोका केवळ वैयक्तिक घटना नसून, तो सार्वजनिक शांतता आणि राज्यातील कायदेशीर शासन व्यवस्थेसाठी एक गंभीर इशारा आहे.

जाहिरात
Read Time: 2 mins

लक्ष्मण सोळुंके, जालना

मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आक्रमकपणे लढा देणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्या हत्येची सुपारी दिल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवर सखोल चौकशी आणि जरांगे पाटील यांना तात्काळ Z+ सुरक्षा देण्याची मागणी काँग्रेस खासदार कल्याण काळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

6 नोव्हेंबरला दुपारी वृत्तवाहिन्यांद्वारे ही बातमी समोर आली, ज्यात जालना पोलीस स्टेशनमध्ये या संदर्भात तक्रार नोंद झाली असून दोन संशयितांना ताब्यात घेतल्याची प्राथमिक माहिती आहे. हत्येसाठी तब्बल 2.5 कोटी रुपयांची सुपारी देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.

निवेदनातील प्रमुख मागण्या

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, जरांगे पाटील यांच्या जीविताला असलेला हा धोका केवळ वैयक्तिक घटना नसून, तो सार्वजनिक शांतता आणि राज्यातील कायदेशीर शासन व्यवस्थेसाठी एक गंभीर इशारा आहे. जरांगे पाटील हे समाजातील प्रभावी व जनहितासाठी कार्य करणारे नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या हत्येचा कट उघडकीस आल्याने सामान्य जनतेचा कायद्यावरील विश्वास धोक्यात आला आहे.

(नक्की वाचा-  Beed News: मनोज जरांगे पाटील यांच्या हत्येचा कट; बड्या राजकीय नेत्याचं कनेक्शन उघड)

SIT मार्फत सखोल चौकशी : सदर प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी SIT मार्फत वरिष्ठ पातळीवरून करण्यात यावी. जेणेकरून संशयितांना आणि त्यांच्यामागे उभ्या असलेल्या राजकीय शक्तीची वस्तुनिष्ठ व पारदर्शक पद्धतीने तपासणी होऊ शकेल.

Advertisement

तात्काळ Z+ सुरक्षा: संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांना तात्काळ Z+ सुरक्षा पुरवावी. तसेच, त्यांच्या कुटुंबालाही संभाव्य धोका टाळण्यासाठी आवश्यक संरक्षण आणि हमी देण्यात यावी.

तपासाची गती आणि पारदर्शकता कायम ठेवण्यासाठी संबंधित विभागाला तपास प्रक्रियेवर नियमितपणे मार्गदर्शन व देखरेख करण्याचे आदेश द्यावेत. हे प्रकरण केवळ एका व्यक्तीच्या सुरक्षेशी संबंधित नसून, राज्यातील सार्वभौमिक सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे. त्यामुळे कठोर, त्वरित व पारदर्शक कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे. या निवेदनामुळे आता राज्य सरकार आणि पोलीस प्रशासन या प्रकरणाची दखल घेऊन कोणती पाऊले उचलतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.

Advertisement

Topics mentioned in this article