नरहरी झिरवाळांच्या निर्णयाविरोधात अधिकारी-कर्मचारी संघटना एकवटल्या, अधिवेशनातील 'त्या' निर्णयाविरोधात लढा

नागिंद मोरे, प्रतिनिधी

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री (Minister of Food and Drug Administration) नरहरी झिरवाळ यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा अधिवेशनात अन्न औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांचे तडकाफडकी निलंबन केले. या अधिकाऱ्यांच्या समर्थनार्थ संपूर्ण राज्यातील अन्न विभागातील प्रशासन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी लेखणीबंद आंदोलन केले. कोणतेही सबळ कारण नसताना मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी केलेली कारवाई ही अपमानास्पद आहे. म्हैसूर येथील अहवालानंतर कारवाई केली असती तर चालले असते. मात्र, माहिती न घेता केलेल्या कारवाईविरोधात सर्व कर्मचारी संघटना एकवटल्या असून, निलंबन मागे न घेतल्यास हा लढा तीव्र करण्याचा इशारा कर्मचारी संघटनांनी यावेळी दिला आहे. 

नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा येथील व्यापारी महेश व रमेश तंवर यांच्या दुकानात अप्रमाणित तेलाचे साठे आढळले. याप्रकरणी नाशिक विभागाचे सह आयुक्त महेश चौधरी व नंदुरबार जिल्ह्याचे सहा. आयुक्त संदीप देवरे आणि आनंद पवार यांचे निलंबन करावे, असे आदेश मंत्री झिरवाळ यांनी विधिमंडळात दिले. याप्रकरणी आमदार आमशा पाडवी यांनी प्रश्न विचारला होता त्यानुसार ही कारवाई केली असल्याचे बोलले जात आहे.

नक्की वाचा - Pune News: दलित मुलींचा पोलिसांकडून छळ! रात्रभर ठिय्या तरी तक्रार घेण्यास नकार, संपूर्ण प्रकरण काय?

काय आहे प्रकरण...?

नंदुरबार जिल्ह्याचे अन्न सुरक्षा अधिकारी आ. भा. पवार यांनी 10 मार्च रोजी महेश व रमेश तंवर यांच्या दुकानावर छापा टाकून रिफाइन सोयाबीन व शेंगदाणा तेलचे नमुने घेतले होते. हे नमुने 11 मार्च 2025 रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले. या नमुन्यांचा अहवाल 9 मे रोजी नंदुरबार कार्यालयाला प्राप्त झाला. यामध्ये दोन्ही नमुने हे अप्रमाणित असल्याचे कळवण्यात आले. नंदुरबार कार्यालयाने हे नमुने अप्रमाणित असल्याचे संबंधित दुकानदाराला कळविले. दरम्यान, 4 जून रोजी त्यानुसार हे दोन्ही नमुने फेरविश्लेषणासाठी म्हैसूर येथील सेंन्ट्रल फुड टेक्नॉलॉजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूटला पाठवण्यात आले होते.