Purandar Airport : पुरंदर विमानतळासाठी शेतकऱ्यांना चौपट मोबदला अन् सुविधाही, तरीही काहींचा ठाम विरोध

अविनाश पवार, प्रतिनिधी

Purandar Airport : पुरंदर विमानतळ होणार की नाही, असा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मागील काही वर्षांपासून रखडलेल्या या बहुचर्चित प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी शासनाने आता जोरात प्रयत्न सुरू केले आहेत. विशेष म्हणजे, यावेळी प्रशासनाने बाधित शेतकऱ्यांना चौपट मोबदला, व्यावसायिक भूखंड आणि पुनर्वसनाच्या विविध योजना देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

त्यामुळे, काही शेतकरी आता या प्रकल्पाच्या बाजूने बोलताना दिसत आहे. विमानतळामुळे होणाऱ्या विकासाच्या संधी ओळखत आहेत. मात्र, दुसरीकडे अनेक शेतकरी अजूनही आपल्या भूमीच्या रक्षणासाठी ठामपणे विरोधाच्या भूमिकेवर आहेत. या मतविभाजनामुळेच पुरंदर विमानतळाच्या प्रत्यक्ष उभारणीस अद्यापही मोठे आव्हान आहे.पुरंदर विमानतळ प्रकल्प हा फक्त जमीन हस्तांतराचा विषय नसून, तो इथल्या शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण जीवनपद्धतीशी निगडित आहे. एकीकडे विकासाची संधी असताना दुसरीकडे या जमिनीवरच्या आठवणी, श्रद्धा आणि जीवनशैली यामुळे शेतकऱ्यांचे मन अजूनही दुभंगलेले आहे.

नक्की वाचा - Maharashtra Rain Update : धरणं फुल्ल! तीन जिल्हे वगळता राज्यभरात पावसाचा जोर ओसरला..

विकासात सहभागी होण्यासाठी तयार...

प्रशासनाने नुकतेच काही गावांमध्ये शेतकऱ्यांसोबत थेट संवाद साधत मोबदल्याच्या अटी सांगितल्या. यानंतर काही शेतकरी सकारात्मक भूमिका घेताना पुढे सरसावले. या भागातील शेतकरी रामदास मोरे म्हणाले, सरकार जर चौपट मोबदला देत असेल, त्यासोबत व्यावसायिक संधी आणि स्थिर पुनर्वसनाची हमी देत असेल, तर आम्ही विकासाला विरोध का करू? आमच्या मुलांचं भविष्य सुरक्षित होणं महत्त्वाचं आहे.' दुसरे शेतकरी कृष्णा घोलप म्हणाले, 'आपल्या पुढच्या पिढ्यांसाठी शाश्वत विकास हाच पर्याय आहे. योग्य अटी असतील तर आम्ही विमानतळाच्या विरोधात राहणार नाही.'

'इंचभरही जमीन देणार नाही', अनेक शेतकरी ठाम

दुसऱ्या बाजूला सात गावांतील बरेचसे शेतकरी अद्यापही या प्रकल्पाच्या विरोधात ठामपणे उभे आहेत. त्यांच्या मते, हा प्रकल्प केवळ त्यांचं जगणं उध्वस्त करेल. यापैकी एक शेतकरी शिवाजी जगताप म्हणाले, "ही आमची वडिलोपार्जित जमीन आहे. आमची ओळख, आमचं अस्तित्व याच जमिनीशी जोडलेलं आहे. विकास हवा, पण आमच्या अस्तित्वावर नाही. आम्ही इंचभरही जमीन सरकारला देणार नाही.' तर महिला शेतकरी माया कदम म्हणाल्या, 'आमचं संपूर्ण आयुष्य या मातीशी जोडलेलं आहे. आम्हाला कितीही मोबदला द्या, पण आम्ही आमचं घरदार, मंदिरं आणि जमिन सोडणार नाही.'

शासनाची तयारी आणि पुढची वाटचाल

राज्य शासनाने यावेळी अधिक स्पष्टता दाखवत, सर्व शेतकऱ्यांसाठी समान मोबदला, पुनर्वसन योजना, आणि व्यावसायिक विकास संधी यांची ग्वाही दिली आहे. मात्र, मतांमध्ये एवढा मोठा दुभंग असल्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत अजून अडथळे राहतील, हे स्पष्ट होते. प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे की, "कोणत्याही शेतकऱ्याला बळजबरीने जमीन द्यायला लावली जाणार नाही, सर्व निर्णय संवादातून घेतले जातील. सध्या पुरंदर विमानतळाच्या उभारणीसाठी प्रशासन आणि शेतकऱ्यांमध्ये संवादाचे अनेक फेरे होणे गरजेचे आहे. केवळ आर्थिक मोबदला नव्हे, तर सामाजिक समज आणि स्थानिक जनतेच्या भावना समजून घेऊनच हा प्रकल्प पुढे जाऊ शकतो. अन्यथा, या प्रकल्पाचे भवितव्य पुन्हा अनिश्चिततेच्या गर्तेत अडकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.