- राज्यात घरगुती एलपीजीचा (LPG) तुटवडा नाही
- समाजमाध्यमांवरील खोट्या/बनावट बातम्यांवर कारवाई
- अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे सरकारचे नागरिकांना आवाहन
LPG Cylinder Supply: इराण-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या घरगुती आणि व्यावसायिक वापराच्या गॅस सिलिंडर सुरळीत पुरवठ्याबाबत राज्य शासन विविध उपाययोजना राबवत आहे. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी (LPG) सिलिंडरचा पुरवठा खंडित होऊ नये यासाठी युद्धपातळीवर उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी सर्व यंत्रणांना सतर्क राहण्याचे आणि समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
1. जिल्हास्तरावर विशेष समित्यांची स्थापना (Formation of Special District Committees)
- गॅस पुरवठ्यात येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
- समितीचे सदस्य: जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि सरकारी तेल कंपन्यांचे अधिकारी.
- जबाबदारी: पुरवठा साखळीवर लक्ष ठेवणे, कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षण करणे आणि दररोजचा आढावा अहवाल सादर करणे.
- मुंबई-ठाणे: येथे रेशनिंग नियंत्रकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती काम करेल, ज्यामध्ये पोलीस उपआयुक्तांचा समावेश असेल.
2. इंधन साठा आणि उत्पादनात वाढ (Increase in Fuel Stock and Production)
- राज्यात गॅसची कोणतीही टंचाई नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे
- राज्याची दैनंदिन मागणी साधारण 9,000 मेट्रिक टन आहे.
- रिफायनरींमधील उत्पादन 9,000 वरून 11,000 मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
- पेट्रोलचा पुरवठा दररोज 15,000 किलो लिटर आणि डिझेलचा 38,000 किलो लिटर इतका पूर्ण क्षमतेने सुरू आहे.
- त्यामुळे इंधन पुरवठ्याबाबत नागरिकांनी काळजी करू नये असे, आवाहन विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
- पाइप्ड नॅचरल गॅस (PNG) चा देखील पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.
- राज्यात घरगुती एलपीजीचा तुटवडा नाही
- टंचाईसदृश परिस्थितीत खालील संस्थांना गॅस पुरवठ्यात पहिले प्राधान्य दिले जाईल
- रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे आणि शाळा-महाविद्यालयांमधील मेस.
- मध्यान्ह भोजन योजना (Mid-day Meal) आणि शासकीय आश्रमशाळा.
- सामुदायिक स्वयंपाकगृहे (Community Kitchens).
4. पर्यायी इंधनाचा वापर आणि प्रदूषण नियम (Alternative Fuel and Pollution Norms)
उद्योगांना आणि हॉटेल संघटनांना कोळसा किंवा रॉकेल यांसारख्या पर्यायी इंधनांचा विचार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पण हे करताना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) नियमांचे पालन करणे अनिवार्य राहील.
(नक्की वाचा: LPG Cylinder Booking Tips: गॅस सिलिंडर फोनवरून बुक होत नाहीय? या 7 पर्यायाद्वांरे काही मिनिटांमध्ये करा बुकिंग)
5. तांत्रिक अडचणींचे निराकरण आणि नियंत्रण कक्ष (Technical Support and Control Rooms)
- गॅस बुकिंग ॲप्स आणि मिस्ड कॉल सेवांमधील तांत्रिक त्रुटी तात्काळ दूर करण्याचे आदेश तेल कंपन्यांना दिले आहेत.
- राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर नियंत्रण कक्ष (Control Rooms) सुरू करण्यात आले आहेत.
- तक्रार निवारणासाठी व्हॉट्सॲप (WhatsApp) सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
Photo Credit: NDTV Marathi
6. अफवांविरुद्ध कडक पाऊले (Action Against Rumors)
- गॅस टंचाईबाबत समाज माध्यमांवर (Social Media) पसरणाऱ्या खोट्या बातम्यांवर कडक कारवाई केली जाईल.
- रेडिओ, दूरदर्शन आणि वर्तमानपत्रांच्या माध्यमातून दररोज खरी परिस्थिती जनतेसमोर मांडली जाईल.
- नागरिकांमध्ये घबराट पसरू नये यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची मदत घेतली जाईल.
- गॅस पुरवठ्याबाबत अफवा पसरू नये, यासाठी दररोज रेडिओ, एफएम, दूरदर्शन तसेच मुद्रित माध्यमांद्वारा माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय आणि जिल्हा समित्या यांसंदर्भातील जबाबदारी पार पाडतील.
7. सुरक्षा आणि वाहतूक (Security and Logistics)
- एलपीजी वाहून नेणाऱ्या टँकर्सना आणि गॅस एजन्सींना आवश्यकतेनुसार पोलीस संरक्षण दिले जाणार आहे.
- आगामी सण-उत्सवांच्या काळात सार्वजनिक संस्थांना सिलिंडरचा पुरवठा अखंड राहील याची विशेष काळजी घेतली जाईल.
- जिल्हा प्रशासन, रेशनिंग नियंत्रक आणि तेल कंपन्यांनी दररोज साठा स्थिती तसेच अद्ययावत अहवाल राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्षाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नागरिकांना आवाहन: मार्च महिन्यामध्ये गेल्या सहा महिन्याच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात घरगुती गॅस सिलिंडर उपलब्ध असून युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर घरगुती गॅस सिलिंडर पुरवठा सुरळीत राहील याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना विभागामार्फत सर्व संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
