प्रसाद शिंदे, सागर जोशी प्रतिनिधी
Madhi Yatra Dispute: अहिल्यानगर जिल्ह्यातली श्री क्षेत्र मढी येथील कानिफनाथ समाधी मंदिराची यात्रा म्हणजे भटक्यांची पंढरी मानली जाते. मात्र, यंदाची ही यात्रा पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मढी ग्रामपंचायतीने यात्रेत मुस्लिम व्यापाऱ्यांना दुकानं लावण्यास बंदी घालण्याचा ठराव केल्यामुळे हा नवा वाद उफाळून आला आहे. गेल्या वर्षी हा ठराव करण्यात आला होता आणि यंदाही तो कायम असल्याने यात्रेपूर्वीच वातावरण तापायला सुरुवात झाली आहे.
वादग्रस्त ठराव आणि तांत्रिक अडचण
मढी ग्रामपंचायतीने मागील वर्षी एक विशेष ठराव मंजूर केला होता, ज्यामध्ये मुस्लिम व्यापाऱ्यांना यात्रेत व्यवसाय करण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. मुस्लीम व्यापाऱ्यांकडून मंदिराचे पावित्र्य राखले जात नाही, असा गंभीर आरोप करत हा निर्णय घेण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी हा ठराव 327 मतांच्या बहुमताने मंजूर झाला होता.
सध्या मढी ग्रामपंचायतीची मुदत संपली असून माजी सरपंच संजय मरकड हेच प्रशासक म्हणून काम पाहत आहेत. हा जुना ठराव रद्द करण्यासाठी नवीन ग्रामसभा घेणे आवश्यक आहे, परंतु मुदत संपल्यामुळे नवीन ठराव घेणे शक्य नसल्याचे तांत्रिक कारण सध्या प्रशासनाकडून दिले जात आहे.
( नक्की वाचा : Malegaon News : मालेगाव महापालिकेत चक्क नमाज पठण; व्हिडिओ व्हायरल होताच नाशिकमध्ये खळबळ, प्रकरण काय? )
मुस्लिम व्यापारी आक्रमक
ग्रामपंचायतीच्या या निर्णयाला मुस्लिम समाजातील व्यापारी आणि स्थानिक नागरिकांनी कडाडून विरोध केला आहे. माजी सरपंचांना असा कोणताही निर्णय घेण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही, असा दावा रफिक शेख यांच्यासह इतर नागरिकांनी केला आहे.
देवस्थान समितीने पुढाकार घेऊन मुस्लिम व्यापाऱ्यांना यात्रेत दुकानं मांडण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. या बंदीमुळे अनेक छोट्या व्यापाऱ्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
( नक्की वाचा : Shirdi News: 'बीफ खाल्ल्यावर गोरं होतं आणि नमाज...' शिर्डीत 15 वर्षांच्या मुलीचा लग्नासाठी छळ, वाचा सविस्तर )
राजकीय नेत्यांची एन्ट्री आणि आरोप प्रत्यारोप
मढीच्या या वादात आता राजकीय नेत्यांनीही उडी घेतली आहे. खासदार निलेश लंके यांनी या ठरावावर कडक शब्दांत टीका केली आहे. काही लोक जातीपातीत भांडणे लावून आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. दुसरीकडे, एमआयएमचे जिल्हाध्यक्ष परवेज असरफी यांनी या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन दिले आहे.
ठराव घेणाऱ्या संजय मरकड यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली आहे. यामुळे हा विषय आता प्रशासकीय स्तरावर अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे.
देवस्थान समितीची भूमिका काय?
या संपूर्ण वादावर मढी देवस्थान समितीने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. देवस्थान समितीचे अध्यक्ष विठ्ठल मरकड यांच्या म्हणण्यानुसार, ग्रामपंचायत हद्दीत कुणाला व्यवसायाची परवानगी द्यायची हा सर्वस्वी ग्रामपंचायतीचा अधिकार आहे. मात्र, गडावर येणाऱ्या प्रत्येकाने गडाचे पावित्र्य राखलेच पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
आता ग्रामपंचायतीची मुदत संपलेली असताना आणि जुना ठराव तांत्रिक कारणास्तव बदलता येत नसल्याने, मुस्लिम व्यापाऱ्यांच्या नजरा जिल्हा प्रशासन आणि राज्य सरकार काय भूमिका घेते याकडे लागल्या आहेत.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
