M Sand Policy: राज्यात यापुढे M सँडचा वापर! काय आहे नवे वाळू धोरण? बांधकाम क्षेत्रात मोठे बदल होणार

मुंबई: नैसर्गिक वाळूच्या अति उत्खननामुळे निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणीय संकटांना आळा बसावा, तसेच बांधकाम क्षेत्राला पर्यायी व टिकाऊ साधन उपलब्ध व्हावे, यासाठी राज्यात कृत्रिम वाळू (एम-सॅंड) चा उत्पादन व वापर धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणानुसार सार्वजनिक बांधकामांमध्ये या कृत्रिम वाळूचा वापर वाढावा यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

वाळुच्या उत्पादनासाठी स्वामित्वधन म्हणून प्रतिब्रास 600 रुपये आकारण्यात येते, त्याऐवजी प्रतिब्रास 200 रुपये इतक्या सवलतीच्या दराने स्वामित्वधन (रॉयल्टी) आकारण्यास बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. क्वॉरी वेस्ट व डोंगर उत्खननातून मिळणाऱ्या दगडांपासून क्रशरच्या साहाय्याने तयार होणारी ही कृत्रिम वाळू नैसर्गिक वाळूला पर्याय ठरू शकते,  या धोरणानुसार, जिल्हा प्रशासन व वन विभागाच्या परवानगीनंतर एम-सॅंड युनिट्स उभारण्यास परवानगी देण्यात येणार असून, पर्यावरणीय नियमांचे पालन आवश्यक राहील.

राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय व सार्वजनिक संस्थांनी आपल्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये एम-सॅंडचा प्राधान्याने वापर करावा, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत. याशिवाय, भारतीय मानक ब्युरोच्या (IS 383:2016) निकषानुसार गुणवत्ताधारित एम-सॅंडचाच वापर करण्यात यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मंजुरी - प्रत्येक जिल्ह्यात 50 व्यक्ती/ संस्थांना एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योगविभाग सवलती देणार आहे. तसेच एम-सँड तयार करणाऱ्या युनिटला प्रतिब्रास 200 रुपये इतकी सवलत देण्यात येणार आहे.

( नक्की वाचा : SSC Result Maharashtra Board : लातूरमधील विद्यार्थ्यांची झिरो ते हिरो कामगिरी, दहावीच्या निकालानंतर होतेय चर्चा )

एम-सॅंड युनिट्समुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी वाढतील, तसेच नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होऊन पर्यावरण रक्षणास हातभार लागेल, असा शासनाचा विश्वास आहे. यासाठी जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात येणार असून, धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र निरीक्षण यंत्रणा तयार केली जाणार आहे.

दरम्यान, राज्यातील बांधकाम क्षेत्रात या निर्णयामुळे मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. शासनाच्या या पावलामुळे पर्यावरण रक्षण, टिकाऊ विकास आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. एम सँड गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार असून औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज सवलत, विद्युत शुल्कातून सूट, मुद्रांक शुल्क माफी आणि वीजदरात अनुदान दिले जाणार आहे.