महाराष्ट्र राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनात 8 डिसेंबर रोजी सरकारकडून एकूण 75,286.38 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळात सादर करण्यात आल्या. राज्याच्या तिजोरीवर याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार 64,605.47 कोटी रुपये इतका असणार आहे. यामध्ये अनिवार्य मागण्यांसाठी 27,167.49 कोटी, कार्यक्रमाअंतर्गत मागण्यांसाठी 38,059.26 कोटी आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी 10,059.63 कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
शेतकऱ्यांना मदत, लाडकी बहीण योजनेसाठीही निधीची गरज
या पुरवणी मागण्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई आणि आपत्ती प्रतिसाद निधी देण्यासाठी सर्वाधिक 15,648.00 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, राज्यातील कृषिपंप, यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग ग्राहकांना विद्युत दरामध्ये सवलत देण्यासाठी 9,250.00 कोटी रुपये मागण्यात आले आहेत.सरकारच्या महत्त्वकांक्षी 'मुख्यमंत्री लाडकी बहिण' योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी 6,103.20 कोटी रुपयांची मागणी या पुरवणी मागण्यांमध्ये केली गेली आहे.
सर्वाधिक मागणी महसूल व वन विभागाची
विभागनिहाय विचार केल्यास महसूल व वन विभागाने सर्वाधिक 15,721.08 कोटी रुपयांच्या मागण्या केल्या आहेत. उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने 9,205.90 कोटी आणि नगर विकास विभागाने 9,195.76 कोटी रुपयांच्या मागण्या केल्या आहेत. विभागनिहाय किती कोटी रुपयांच्या मागण्या या पुरवणी मागण्यांमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्यावर नजर टाकूयात
- महसूल व वन विभाग- 15,721.08 कोटी रुपये
- उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग- 9205.90 कोटी रुपये
- नगर विकास विभाग- 9195.76 कोटी रुपये
- सार्वजनिक बांधकाम विभाग- 6347.41 कोटी रुपये
- महिला व बाल विकास विभाग- 5024.48 कोटी रुपये
- नियोजन विभाग- 4853.99 कोटी रूपये
- गृह विभाग- 3861.12 कोटी रुपये
- सार्वजनिक आरोग्य विभाग- 3602.80 कोटी रुपये
- जलसंपदा विभाग- 3223.39 कोटी रूपये
- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग- 2395.44 कोटी रुपये
पुरवणी मागण्या म्हणजे काय?
8 डिसेंबर पासून महाराष्ट्र राज्याच्या विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले. नागपुरात सुरू झालेल्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्र सरकारने 75 हजार 286 कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. आपण पुरवणी मागण्या म्हणजे नेमकं काय हे थोडं समजून घेऊया. सरकार दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर करत असतं, आणि त्यात विविध गोष्टींसाठी आर्थिक तरतूद करत असतं. राज्य सरकारने तरतूद केलेला निधी जर कमी पडत असेल किंवा सरकारने वर्षभराचे आर्थिक नियोजन केल्यानंतर एखादी नवी योजना आणली असेल उदा. लाडकी बहीण योजना किंवा राज्यात आपात्काली स्थिती निर्माण झाली असेल उदा. परतीच्या पावसाचा महाराष्ट्राला बसलेला तडाखा तर त्यासाठी निधीची आवश्यकता असते. या निधीची तरतूद पुरवणी मागण्यांद्वारे केली जावी असा सरकारचा प्रयत्न असतो, त्यासाठी पुरवणी मागण्या सादर केल्या जातात. कोणत्या बाबीसाठी किती खर्च अपेक्षित आहे याचा तपशील या पुरवणी मागण्यांमध्ये दिलेला असतो. या पुरवणी मागण्या विधीमंडळाने मंजुरी द्यावी यासाठी सादर केल्या जातात.
