गणेशोत्सवाची धामधूम संपल्यानंतर आता पितृपक्ष पंधरवडा सुरु झालाय. विधानसभा निवडणुका (Vidhan Sabha Election) नोव्हेंबरमध्ये होऊ घातलेल्या आहेत. अशात पुढच्या 15 दिवसांत महायुती आणि मविआची जागावाटपाची बोलणी अंतिम टप्प्यात होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते आहे. पितृपक्ष संपल्यानंतर दोन्ही बाजूंकडून जागावाटप जाहीर होण्याची शक्यता आहे. सद्यस्थितीत महायुती आणि महाविकास आघाडीत सर्वच पक्षांकडून जागावाटपासाठी चर्चा सुरु असल्याचं सांगितलं जात आहे. जास्तीत जास्त जागा पदरात पाडून घेण्यासाठी दबावतंत्राचा वापर करण्यात येत आहे. मविआचं जागावाटप जवळपास निश्चित झाल्याचं सांगण्यात येतंय, त्यात सर्वाधिक जागा काँग्रेस पक्षाला मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
तर दुसरीकडे महायुतीत शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी जास्तीत जास्त जागा पदरात पाडून घेण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसतेय. महायुतीत भाजपा 150 जागांसाठी आग्रही असल्याचं सांगण्यात येतंय. तर शिंदेंच्या शिवसेनेला 100 जागांची अपेक्षा आहे. अजित पवारांची राष्ट्रवादीही 70 ते 80 जागांसाठी आग्रही आहे. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेसाठी शिंदेंच्या शिवसेनेनं स्वतंत्र सर्व्हे केल्याचं सांगितलं होतं. लोकसभेप्रमाणे भाजपाच्या सर्व्हेवर अवलंबून न राहता महायुतीतील घटक पक्ष स्वतंत्र सर्व्हे करुन, लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या स्ट्राईक रेटच्या आधारावर जागावाटप करण्यासाठी आग्रही दिसतायेत. त्यात भाजपाला 120 जागांवर आणण्याचा प्रयत्न शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांकडून होत असल्याचं सांगण्यात येत आहे. शिंदेंच्या शिवसेनेच्या प्रवक्त्यांनी तर महायुतीसाठी राज्यात पोषक वातावरण असल्याचा दावा केलाय.
नक्की वाचा - Amit Thackeray : अमित ठाकरे विधानसभा लढवणार? त्या 3 मतदारसंघांवर कोणाचा कंट्रोल?
महायुतीला राज्यात सत्ता मिळेल?
शिंदेंच्या शिवसेनेच्या राज्यातील सर्वेक्षणात महायुतीला अनुकूल वातावरण असल्याचा दावा करण्यात आलाय. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला 209 जागी अनुकूल वातावरण असल्याचा दावा शिंदेंच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते किरण सोनावणे यांनी केला आहे. राज्यभरात शिंदेंच्या शिवसेनेच्या समन्वयकांच्या आधारे हे सर्वेक्षण करण्यात आल्याची माहिती आहे. या 209 जागांपैकी अनेक ठिकाणी सद्यस्थितीत महायुतीचे आमदार आहेत, त्यांनाच किंवा त्याच पक्षाला त्या मतदारसंघात उमेदवारी दिली जाण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येते आहे. तसचं ज्या मतदारसंघांत लोकसभेला महायुतीतल्या घटक पक्षांचा स्ट्राइक रेट आणि उमेदवाराची जिंकून येण्याची क्षमता याचा विचार करुन तिकीटवाटप करण्यात येईल, असंही सोनावणेंनी सांगितलंय. महायुतीत जागा वाटपाबाबत कोणताही वाद नाही, याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केलाय.
लाडकी बहीण योजनेचा महायुतीला लाभ होणार?
विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर शिंदे सरकारनं मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. राज्यातील लाखो महिलांना दरमहिना 1500 रुपये देण्याचे या योजनेद्वारे जाहीर करण्यात आलं. रक्षाबंधनाच्या आधी महिलांना ऑगस्ट आणि सप्टेंबर अशा दोन महिन्यांची रक्कमही बँक खात्यांत जमा करण्यात आली. तसचं या योजनेत नोंदणीसाठी सप्टेंबरअखेरीपर्यंत मुदतवाढही देण्यात आलीय. ही योजना महायुती सरकारसाठी गेमचेंजर ठरण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार ही योजना घेऊन जनतेच्या दरबारात मतांचा कौल मागताना दिसतायेत. अजित पवार यांच्या जनस्नामन यात्रेत लाडकी बहीण योजनाच जनतेपर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न दिसतोय. गेल्या अडीच वर्षांच्या काळात राज्यात केलेली विकासकामं आणि लाडकी बहीण योजनेचा फायदा महायुतीला होण्याची शक्यता आहे.
नक्की वाचा - एक देश, एक निवडणूक प्रस्तावाला केंद्र सरकारची मान्यता! वाचा तुमच्या मनातील सर्व प्रश्नांची उत्तरं
विधानसभा निवडणुकीत नेमकं काय घडेल?
लाडकी बहीण योजना जाहीर होण्यापूर्वी केलेली सर्वेक्षणं आणि लाडकी बहीण योजना जाहीर झाल्यानंतर केलेली सर्वेक्षण यात महायुतीला लाभ होताना दिसतोय. दुसरीकडे लाडकी बहीण योजनेला प्रत्युत्तर देण्यासाठी महाविकास आघाडीकडून बदलापूर अत्याचार घटेनंनतर महिला सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात येताना दिसतोय. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला राज्यात अपेक्षित यश मिळू शकलेलं नाही. अशात लाडकी बहीण योजनेमुळं सत्ताधाऱ्यांचा आत्मविश्वास दुणावलेला आहे. राज्यात 209 जागी महायुतीला पोषक वातावरण असल्याचं सांगण्यात येत असलं, तरी महायुतीत सुरू असलेली श्रेयाची लढई, समन्वयाचा अभान, नाराजी, बंडखोरी याचाही फटका महायुतीला बसण्याची शक्यता आहे. त्यातच मराठा आरक्षणाचा मुद्दाही लोकसभेप्रमाणेच विधानसभा निवडणुकीतही अडचणीचा ठरु शकतो. महायुतीकडून 209 जागांवर पोषक वातावरण असल्याचं सांगण्यात येतंय. तरी मविआ नेत्यांकडून 180 जागा जिंकून येतील असा दावा करण्यात येतोय. त्यामुळं प्रत्यक्ष निवडणुकांत काय होणार, हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
