मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसीमधून मराठा समाजाला (Maratha Reservation) आरक्षण देण्याची मागणी लावून धरली आहे. यांच्या मागणीप्रमाणे सरकारने गॅझेटच्या तपासणीसाठी हैदराबादला 11 अधिकाऱ्यांची टीम पाठवली होती. अधिकारी आपलं काम संपवून 10 जुलैच्या रात्री महाराष्ट्रात परतले आहेत. तीन दिवसांपासून हे पथक हैद्राबादेत होते. त्यांना तेलंगणा सरकारकडून थेट कागदपत्रं देण्यात आली नाही. मात्र स्कॅन करून साडे सहा हजारांहून अधिकचे मूळ दस्तऐवज दिले जात आहे.
1800, 1820 1900 या दरम्यानच्या हैदराबाद राजवटीत झालेल्या जनगणनेचे दस्त महाराष्ट्र सरकारकडे आले असून स्कॅन करून ही कागदपत्र आपल्या ताब्यात घेतली जात आहेत. हैदराबाद संस्थांनच्या काळामध्ये जी जनगणना झाली. त्याची आकडेवारी महाराष्ट्र सरकारकडे आहे. त्याच्या आधारावर मराठा समाज कुणबी होता हे सिध्द करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. आर्य मराठी/ मराठा (ब्राह्मण व्यतिरिक्त) समाजास तेलंगणा व आंध्र प्रदेश राज्यात देण्यात आलेल्या आरक्षणाबाबतचे समित्यांचे अहवाल व शासनाचे निर्णय आहे.
नक्की वाचा - असेच सुरू राहिल्यास बहुसंख्य हे अल्पसंख्यांक होतील! धर्मांतराच्या प्रकारामुळे हाय कोर्ट संतापले
मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कसा फायदा होईल?
हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदीनुसार मराठवाड्यातील मराठा समाज 36 टक्के आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यांच्या नोंदी कुणबी म्हणून आहेत. जर तो अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला तर मनोज जरांगे यांच्या सरसकट आरक्षणाचा लाभ द्या, यासाठीचा एक निकष सरकार स्वीकारेल असं दिसतंय.
मागील वर्षी देखील छत्रपती संभाजीनंगरच्या विभागीय कार्यालयातील 6 जणांच्या पथकाने हैदराबादला भेट दिली होती. अशाच नोंदी त्यावेळी घेण्यात आल्या होत्या. मात्र कायदेशीर अडचण अशी आहे की, यामध्ये कोणत्या जिल्ह्यात हा कुणबी समाज 36 टक्के आहे याची नोंद नाही. मात्र मराठवाड्यामधील जिल्ह्यांतील निकष तपासून मान्य केले गेले तर, मनोज जरांगे पाटील यांची हैदराबाद गॅझेट तपासून त्याचा स्वीकार करा ही मागणी एकप्रकारे मान्य होईल. राज्य सरकारने हा निकष कायदेशीरदृष्ट्या मान्य केला तर मराठावाड्यातील मराठा बांधव ओबीस आरक्षणापासून वंचित राहणार नाही.
