MHADA : म्हाडाच्या घरांच्या किमतीचा वाद उच्च न्यायालयात, ग्राहकांची मोठी मागणी; काय आहे प्रकरण?

2024 साठी म्हाडाने 2030 घरांची जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. मात्र या घरांच्या किमती जास्त असल्याने ही घरं सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर होती. त्यानंतर म्हाडावर सर्वत्र टीका करण्यात आली होती. मात्र टीकेनंतर 2030 घरांपैकी 370 घरांच्या किमती कमी करण्यात आल्या होत्या. 

म्हाडाने घरांच्या किमती कमी करणे वादात सापडले आहे. विशेष म्हणजे म्हाडाच्या घरांच्या किमतीचा वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. 2024 मध्ये म्हाडाने घरांच्या किमती कमी केल्या, त्यामुळे 2023 मध्ये घरं खरेदी करणाऱ्यांकडून घेतलेली जादा रक्कम परत करावी अशी मागणी केली जात आहे. म्हाडाचे घर खरेदी करणाऱ्या 2023 च्या सोडत विजेत्यांनी यासंदर्भात मागणी केली आहे. 

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

आमच्याकडून घेतलेली जादा रक्कम 18 टक्के व्याजाने परत द्यावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. 2023 च्या सोडतीतील विजेते महेश शेट्ये यांच्यासह 27 विजेत्यांनी अॅड. दीनदयाळ धनुरे यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. घरांच्या किमती कमी केल्याच्या प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. म्हाडाने याचिकेवर प्रत्युत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला असून जून अखेरीस पुढील सुनावणी होणार आहे.

नक्की वाचा - Mumbai News: परफेक्ट नियोजन अन् करेक्ट कार्यक्रम... मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचे काम सुसाट!

नेमके प्रकरण काय आहे ?

महेश शेट्ये यांच्यासह 27 जण प्रभादेवी येथील स्वगृह को ऑप हा सोसायटीत राहतात. म्हाडाने आयोजित केलेल्या जुलै 2023 च्या सोडतीत 27 जण विजेते ठरले. म्हाडाने जाहीर केलेल्या किमतीनुसार या सर्वांनी घरं खरेदी केली. 2024 मध्ये म्हाडाने घरांसाठी नवी सोडत आयोजित केली. घरांच्या किमती 2023 च्या सोडतीच्या तुलनेत वाढीव होत्या. घरांची किमत जास्त असल्यामुळे यंदा म्हाडाला अल्प प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे म्हाडाने घरांच्या किमती कमी केल्या. जर एका वर्षाच्या आत म्हाडा घरांच्या किमतीत कपात करीत असेल तर त्याचा आम्हालाही लाभ द्यावा असे याचिकर्त्यांचे म्हणणे आहे. स्वगृह सोसायटीतील घरांची किंमत 2023 च्या सोडतीत 1 कोटी 62 लाख इतकी होती. 

2024 च्या सोडतीत ती किंमत म्हाडाने वाढवली आणि अचानक कपात करुन 1 कोटी 30 लाख केली. त्यामुळे म्हाडाने आमच्याकडून अतिरिक्त किमत आकारली, ती परत करावी अशी मागणी या याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली आहे. 27 याचिकाकर्त्यांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी म्हाडाला 9 कोटी 34 लाख रुपये द्यावे लागतील. या प्रकरणात राज्य सरकारला दोन वेळा निवेदन देण्यात आले आहे. ऑक्टोबर 2024 ला तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे आणि  जानेवारी 2025  ला गृहनिर्माण आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन दिले आहे.