जाहिरात

NDTV Marathi Manch Conclave: 'आम्ही कर्जमाफी करणारच, पण...' CM देवेंद्र फडणवीस यांचे मोठे विधान!

NDTV Marathi Manch Conclave: केवळ कर्जमाफीची घोषणा केली म्हणून कर्जमाफी करणे योग्य नाही," उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं आहे. एनडीटीव्ही मराठीच्या 'NDTV मराठी मंच' या विशेष कार्यक्रमात ते बोलत होते.

NDTV Marathi Manch Conclave: 'आम्ही कर्जमाफी करणारच, पण...' CM देवेंद्र फडणवीस यांचे मोठे विधान!

मुंबई: शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल महायुतीच्या नेत्यांनी  निवडणुकांपूर्वी आश्वासन दिलं होतं. त्यामुळे महायुती सरकारच्या नेत्यांना शेकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल सातत्याने प्रश्न विचारले जात आहे. "केवळ कर्जमाफीची घोषणा केली म्हणून कर्जमाफी करणे योग्य नाही," उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं आहे. एनडीटीव्ही मराठीच्या 'NDTV मराठी मंच' या विशेष कार्यक्रमात ते बोलत होते.

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा ))

काय म्हणाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस?

 "राज्यातील 60-70 टक्के शेतकरी आर्थिक तणावात असतात. राज्यातील शेतकऱ्यांना आपण वार्षिक 12 हजार रुपये मदत करतो. वेगवेगळ्या प्रकारे इन्शुरन्सच्या माध्यमातून मदत करतो. या सर्व गोष्टींचा विचार केला तर आपण शेतकऱ्यांना मदत करतच असतो. चांगल्या मान्सूनच्या वर्षात कर्जमाफी दिली तर त्याचा फायदा फक्त बँकांना होतो. दर पाच वर्षांनी एक वर्ष राज्यात दुष्काळ येतो. राज्य आर्थिक दबावात असताना आणि दुष्काळी वर्ष नसताना आपण कर्जमाफी दिली तर त्याचा फायदा बँकांना होईल..", असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

(नक्की वाचा- 'कोणासाठीही पॉलिटिकल स्पेस..', CM फडणवीसांच्या विधानाने विरोधकांची धाकधुक वाढणार!)

त्याचबरोबर "केवळ कर्जमाफीची घोषणा केली म्हणून कर्जमाफी करणे योग्य नाही. कर्जमाफी आम्ही करणारच आहोत, योग्य परिस्थिती असेल तेव्हा आम्ही कर्जमाफी करू. याचा अर्थ आम्ही दुष्काळाची वाट पाहतोय असं नाही. त्याच्याआधीही आर्थिक परिस्थिती सुधारली तर आम्ही कर्जमाफी देणारच आहोत. मात्र केवळ घोषणा केली म्हणून बँकांचा फायदा करणे योग्य नाही," असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लाडकी बहीणबाबतही मोठे विधान केले. लाडक्या बहिणींना राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतर आम्ही वाढीव मदत देऊ. राज्याची वित्तीय तूट सरकारने 3 टक्क्यांच्या खाली राखलीय. पुढील 2-3 वर्ष आम्ही हीच वित्तीय तूट राखली तर या योजना राबवणे अधिक सोपं होईल.. असा दावा त्यांनी केला.