मराठा समाजाने सुरू केलेल्या आंदोलनानंतर ओबीसी समाजानेही आंदोलनाला सुरुवात केली. यामुळे महाराष्ट्रातील वातावरण तापलेले असून या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबईमध्ये एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे या बैठकीला हजर होते. या बैठकीला ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधीत्व करणारे प्रमुख नेते हजर होते. ज्यामध्ये छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे यांचा प्रामुख्याने समावेश होता. याव्यतिरिक्त या बैठकीला अतुल सावे, गिरीश महाजन, उदय सामंत, धनंजय मुंडे हे मंत्रीही उपस्थित होते. ओबीसी समाजाचे नेते लक्ष्मण हाके यांच्यासह आंदोलनात उतरलेले काही कार्यकर्तेही या बैठकीला हजर होते.
दाखले आणि आधार कार्डाची जोडणी करा!
या बैठकीनंतर बोलताना छगन भुजबळ यांनी बैठकीत झालेल्या चर्चेबाबत माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, "मराठा समाजाला 'सरसकट ओबीसी' अशी मागणी मान्य करता येणार नाही. ती कायद्यातही बसणार नाही". भुजबळांनी सांगितले की, कोणी जर खोटे कुणबी दाखले घेत असेल तर घेणाऱ्याविरोधात आणि देणाऱ्याविरोधात दोघांविरोधात कारवाई केली जाईल कारण ते दोघेही गुन्हेगार असतील. याच बैठकीमध्ये दाखले आणि आधार कार्ड याची जोडणी करण्याची कल्पना मांडण्यात आली. या कल्पनेचे स्वागत करण्यात आले असून यामुळे ती व्यक्ती एकाच योजनेचा फायदा घेऊ शकेल आणि सरकारची फसवणूक होणार नाही, असे भुजबळ यांनी म्हटले.
समस्या सोडवण्यासाठी समिती नेमणार
ओबीसी भटक्या विमुक्त समाजाच्या समस्या सोडवण्यासाठी समिती निर्माण करण्यात येईल अशी माहिती देण्यात आली आहे. बैठकीनंतर बोलताना भुजबळ यांनी म्हटले की, " सगेसोयरेच्या बाबतीत बराच मोठा उहापोह झाला. आम्ही सांगितले की यात बऱ्याच त्रुटी आहेत. SC, ST, OBC चे प्रमाणपत्र कसे द्यावे, जात पडताळणी कशी करावी याबाबत पूर्ण माहिती असलेले एक मोठं पुस्तकच आहे,. त्यानुसार सर्टिफिकेट देण्यात येतात. जर तसे डॉक्युमेंट उपलब्ध असेल तर मग सगे सोयरे करण्याची गरज नाही." पावसाळी अधिवेशनामध्ये सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली जाणार आहे. यामध्ये सगे सोयरेंबाबत काय निर्णय घेतला जाणार आहे असेही भुजबळ यांनी सांगितले. खोटी सर्टिफिकेट कोणालाही दिली जाणार नाही असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आश्वासन दिले आहे. खोटे कुणबी दाखले दिले गेले असतील तर ते तपासले जातील असेही आश्वासन देण्यात आले.
