'आयुष्यात कधी संविधान वाचलं नाही', राहुल गांधींचा PM मोदींना टोला

राष्ट्रीय काँग्रेसचे नेते, लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी एनडीए सरकारवर हल्लाबोल केला. नंदुरबारमधील आयोजित सभेत ते बोलत होते.

जाहिरात
Read Time: 2 mins

प्रशांत जवेरी,  नंदुरबार: 'पंतप्रधान म्हणतात मी सभांमध्ये संविधान दाखवतो ते कोरं आहे. संविधान त्यांच्यासाठी कोरं आहे, कारण त्यांनी आयुष्यात कधीही वाचलं नाही. त्यांना संविधानाबद्दल माहिती नाही,  त्यांनी कधीही ते वाचले नाही. त्यांना या पुस्तकात  काय आहे ते माहिती नाही, असे म्हणत राष्ट्रीय काँग्रेसचे नेते, लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी एनडीए सरकारवर हल्लाबोल केला. नंदुरबारमधील आयोजित सभेत ते बोलत होते.

काय म्हणाले राहुल गांधी?

'ही लढाई विचाधारेची लढाई आहे.निवडणुका होत आहेत मात्र दोन विचारधारांची टक्कर आहे. काँग्रेस पार्टी, इंडिया आघाडी म्हणते की देश संविधानावर चालला पाहिजे. पंतप्रधान म्हणतात मी सभांमध्ये संविधान दाखवतो ते कोरं आहे. संविधान त्यांच्यासाठी कोरं आहे, कारण त्यांनी आयुष्यात कधीही वाचलं नाही.त्यांना संविधानाबद्दल माहिती नाही,  त्यांनी कधीही ते वाचले नाही. त्यांना या पुस्तकात  काय आहे ते माहिती नाही, असा टोला राहुल गांधी यांनी लगावला.

नक्की वाचा: रामटेकवरुन 'मविआ'त वादाची ठिणगी! काँग्रेसकडून बंडखोरांचा प्रचार, ठाकरे गट आक्रमक

'संविधानाचा रंग निळा, लाल असो आम्हाला फरक पडत नाही. त्यामध्ये जे लिहलंय त्याचे आम्ही संरक्षण करतो. मला तुम्हाला विचारायंच आहे,आज मी बिरसा मुंडांसमोर हात जोडले नतमस्तक झालो, त्यामध्ये त्यांचा विचार नाही का? मला नरेंद्र मोदींना सांगायंच आहे. हे संविधान कोरे नाही, या संविधानात हजारो वर्षांचे विचार बिरसा मुंडा, भगवान बुद्ध, फुले, आंबेडकर गांधीजींचे विचार भरलेले आहेत. यामध्ये भारताचा विचार, आत्मा आहे. पंतप्रधान मोदी या सर्वांचा अपमान करत आहेत,' अशी टीकाही राहुल गांधी यांनी केली. 

'या संविधानाला वाचवण्याची ही लढाई आहे. या संविधानात कुठेही तुम्हाला वनवासी म्हटलेलं नाही. मात्र आरएसएस भाजपवाले, देशाचे पंतप्रधान तुम्हाला वनवासी म्हणतात. आदिवासी म्हणजे भारताचे पहिले मालक. हे जल, जंगल, जमीन यावर पहिला अधिकार आदिवासींचा आहे.  यासाठीच बिरसा मुंडांनी लढा दिला.वनवासी म्हणजे तुम्ही जंगलात राहतात.पेसा कायदा, जमीन अधिकरण कायदा काँग्रेसने आणला. देशात आदिवासींची 8 टक्के लोकसंख्या आहे, भागिदारी पण 8 टक्के पाहिजे. देशातील GST चे 90 अधिकारी पैकी फक्त 1 अधिकारी आदिवासी आहेत. 100 रुपयात 10 पैशाची हिस्सेदारी आहे. यासाठी जातीय जनगणना झाली पाहिजे,' असंही राहुल गांधी यावेळी म्हणाले. 

महत्वाची बातमी: Assembly Election 2024 : 17 नोव्हेंबरला शिवाजी पार्कात कोणत्या ठाकरेंचा आवाज घुमणार?