शिवरायांचा गोपाळगड किल्ला सरकारने 220 रुपयांना विकला होता? इम्तियाज मणियार कुटुंबाची मालकी अन् 2 आंब्यांचा वाद

दोन आंबे उचलल्याच्या कारणावरून गुहागर तालुक्यातील ऐतिहासिक अंजरवेलच्या गोपाळगड किल्ल्यावर पर्यटकांना डांबून ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप समोर आल्यानंतर स्थानिक नागरिक, दुर्गप्रेमी आणि शिवप्रेमी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.

जाहिरात
Read Time: 3 mins

Ratnagiri News : दोन आंबे उचलल्याच्या कारणावरून गुहागर तालुक्यातील ऐतिहासिक अंजरवेलच्या गोपाळगड किल्ल्यावर पर्यटकांना डांबून ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप समोर आल्यानंतर स्थानिक नागरिक, दुर्गप्रेमी आणि शिवप्रेमी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. या घटनेनंतर गोपाळगड किल्ल्यावर मालकी हक्क सांगितला जात असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून रत्नागिरी जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली आहे.

गोपाळगडावर नेमकं काय घडलं? 

गोपाळगड हा राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्यात आलेला ऐतिहासिक किल्ला आहे. यापूर्वी शासकीय त्रुटींमुळे किल्ल्याच्या मालकी हक्काबाबत वाद निर्माण झाला होता. मात्र न्यायालयीन लढ्यानंतर किल्ल्याला राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा मिळाला. असे असताना पर्यटनासाठी आलेल्या पर्यटकांशी कथित गैरवर्तन झाल्याचा आरोप समोर आल्याने हे प्रकरण पुन्हा वादाच्या केंद्रस्थानी आले आहे. दोन आंबे उचलल्याच्या कारणावरून पर्यटकांना रोखून धरण्यात आल्याची चर्चा होत असून संबंधित घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. सागर पवार यांच्या कुटुंबाला गडाचे मालक म्हणून दावा करणारा इम्तियाज मणियार याने रोखून ठेवलं होतं. हा किल्ला आपल्या मालकीचा असल्याचं इम्पियाज मणियार याने म्हटलं आहे. शिवरायांचा किल्ला खासगी मालमत्ता कशी असू शकते असा सवाल दुर्गप्रेमींकडून केला जात आहे. 

Advertisement

या प्रकारानंतर दुर्गप्रेमी संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्य संरक्षित स्मारकावर कोणाचाही खासगी मालकी हक्क असू शकत नाही. पर्यटकांना दमदाटी करणे अथवा डांबून ठेवण्याचा प्रयत्न करणे गंभीर बाब असून या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी शिवतेज फाउंडेशनचे अध्यक्ष ॲड. संकेत साळवी यांनी केली आहे.

महाराजांचा गोपाळगड किल्ला सरकारने विकला?

१६६० मध्ये दाभोळ स्वारीदरम्यान शिवरायांनी गोपाळगड हा जलदुर्ग आदिलशाहकडून जिंकून घेतला. या काळात या किल्ल्याचं नाव गोपाळगड ठेवण्यात आलं. १६९९ मध्ये जंजिऱ्याच्या सिद्दी खैरादखानने यावर नियंत्रण मिळवलं आणि पुढील ४६ वर्षे हा किल्ला सिद्दीच्या ताब्यात होता. शेवटी १७४५ मध्ये पेशव्यांचे सरखेल तुळाजी आंग्रे यांनी हा किल्ला जिंकला. १७५५ मध्ये पेशव्यांच्या ताब्यात गेला. १८१८ मध्ये कर्नल केनेडीने हा किल्ला जिंकल्यानंतर ब्रिटीशांनी ताब्यात घेतला.

१८७२ मध्ये भूमी सर्व्हेक्षणात ७ एकर परिसरातील गोपाळगड किल्ल्याचा उल्लेख आहे. मात्र १९६० नंतर महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल नोंदीमध्ये या किल्ल्याचा उल्लेख पडीक जमीन असल्याचं सांगितलं जात आहे. ज्यानंतर या किल्ल्याचा लिलाव करण्यात आला. यावेळी इम्तियाज मणियार याचे आजोबा युनुस हुसेन मणियार यांनी सर्वाधिक २२० रुपयांची बोली लावून हा किल्ला खरेदी केला. काही काळात मणियार यांनी स्थानिक तलाठ्याला हाताशी धरून ७ एकर जमिनीचा सातबारा स्वत:च्या नावावर करुन घेतला. ज्यानुसार अंजनवेल किल्ला गट क्रमांक ८२ आणि ८३ मध्ये मणियार कुटुंबाचं नाव जोडल्याचं सांगितलं जातं. येथे मणियार कुटुंबीयांनी आंब्याची कलमं लावून त्याचा व्यवसाय सुरू केला.

नक्की वाचा - Shivaji Maharaj : आग्र्यातून निसटल्यानंतर पुढे काय घडलं? 4500 किमी प्रवास अन्, वाचा महाराजांचा गौरवशाली इतिहास

काही दुर्गप्रेमींनी दिलेल्या माहितीनुसार, आंब्याच्या कलमांसाठी मणियार कुटुंबीयांनी किल्ल्यातील बऱ्याच वास्तू पाडण्यात आल्या. मोठी वाहनं येण्यासाठी रस्ता तयार करण्यात आला. विहिरीही बुजविण्यात आल्या.

Advertisement

दरम्यानच्या काळात अक्षय पवार आणि दीपक वैद्य या दुर्गप्रेमींनी गडाच्या कागदपत्रांचा अभ्यास केला. यावेळी त्यांना किल्ल्याच्या लिलावाचा घोळ लक्षात आला. यानंतर त्यांनी कायदेशीर लढाई सुरू केली. २००९ मध्ये ऐतिहासिक स्मारक घोषित करण्याची अधिसूचना काढण्यात आली. हा किल्ला अधिकृतपणे पुरातत्व विभागाच्या ताब्यात आला होता. मात्र मणियार कुटुंबाने यावर हरकती सुचविल्या. शेवटी २०१६ मध्ये कोर्टाने राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केला. मात्र तरीही मणियार कुटुंबाने किल्ल्यावर स्वत:च्या मालकीचा बोर्ड काढला नव्हता. जानेवारी २०१९ मध्ये हा फलक काढण्यात आला. २०२५ रोजी सर्व बांधकाम तोडण्यात आलं.

Advertisement

शिवप्रेमी अक्षय पवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर पाकिस्तानात विस्थापित झालेल्या नागरिकांच्या मालमत्ता निर्वासित मालमत्ता कायद्यानुसार, भारत सरकारच्या ताब्यात आला. या कायद्यानुसार अशा मालमत्ता विकण्यास बंदी असताना आणि सरकारने केवळ रक्षणाची जबाबदारी असताना गोपाळगड किल्ल्याच्या जागेचा लिलाव त्याकाळी तलाठी अधिकाऱ्यांनी केला. १९६० मध्ये २२० रुपयांना या किल्ल्याची जागा विकण्यात आली, ही सरकारची मोठी चूक असल्याचंही अक्षय पवार याने म्हटलं आहे.