Cotton Soybean Price : शेतकरी वर्गासाठी दिलासादायक बातमी आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय कृषी आणि वस्त्रोद्योग मंत्रालयाशी केलेल्या सकारात्मक चर्चा आणि पाठपुराव्यानंतर केंद्र सरकारने 2024-25 साठी सोयाबीन आणि कापसाचे हमीभाव जाहीर केले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. त्याचबरोबर राज्यात कापूस आणि सोयाबीनच्या हमीभावाने खरेदीसाठी आवश्यक अधिकाधिक केंद्रे वाढवण्याबाबतही मुख्यमंत्री शिंदे यांची केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्यासमवेत चर्चा झाली. यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री श्री. गोयल यांनी सकारात्मकता दर्शवली आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा)
कापसाचे हमीभाव
- मध्यम धागा कापूस: 7 हजार 121 रुपये प्रति क्विंटल
- लांब धागा कापूस: 7 हजार 521 रुपये प्रति क्विंटल
- मागील वर्षाच्या तुलनेत 501 रुपये प्रति क्विंटल इतकी वाढ
कापूस उत्पादन आणि खरेदी व्यवस्था
- राज्यात कापूस लागवडीखालील क्षेत्र: 40.73 लाख हेक्टर
- अपेक्षित एकूण उत्पादन: 427. 67 लाख क्विंटल (42.77 लाख मे.टन)
- कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सी.सी.आय.) मार्फत खरेदी
- 121 मंजूर खरेदी केंद्रे
- अतिरिक्त 30 खरेदी केंद्रांची मागणी प्रस्तावित
- 16 नोव्हेंबर 2024पर्यंत 71 केंद्रांवर 55,000 क्विंटल (11,000 गाठी) कापूस खरेदी
- सध्याचा बाजारभाव सरासरी 7 हजार 500 रुपये प्रति क्विंटल
(नक्की वाचा: सर्वसामान्य 'गॅस'वर, CNG च्या किंमती 6-8 रुपयांनी वाढण्याची शक्यता)
सोयाबीनचे हमीभाव
नवीन हमीभाव: 4 हजार 892 रुपये प्रति क्विंटल
सोयाबीन उत्पादन आणि खरेदी व्यवस्था
- लागवडीखालील क्षेत्र:50.51 लाख हेक्टर
- एकूण उत्पादन: 73.27 लाख मेट्रिक टन
- पीएसएस अंतर्गत केंद्राची मंजुरी: 13.08 लाख मेट्रिक टन
- राज्य शासनाचे प्रथम टप्प्यातील उद्दिष्ट: 10 लाख मेट्रिक टन
- 26 जिल्ह्यांत 532 मंजूर खरेदी केंद्रे
- 494 कार्यरत खरेदी केंद्रे
- 16 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत 2 लाख 2 हजार 220 शेतकरी नोंदणी
- एकूण खरेदी: 13 हजार मेट्रिक टन
(नक्की वाचा : महायुतीच्या जाहीरनाम्यात भावांतर योजनेचा समावेश, जाहीर सभेतून फडणवीसांचे शेतकऱ्यांना वचन)
मुख्यमंत्र्यांचे महत्त्वपूर्ण निर्देश
- दोन्ही पिकांसाठी खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवण्याचे निर्देश
- खरेदी प्रक्रिया सुरळीत आणि पारदर्शक ठेवण्याच्या सूचना
- शेतकऱ्यांना त्वरित पैसे मिळण्याची व्यवस्था करण्याचे आदेश
- खरेदी केंद्रांवर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश
अधिकृत खरेदी संस्था
- कापूस खरेदीसाठी
- कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सी.सी.आय.)
सोयाबीन खरेदीसाठी
- नाफेड (NAFED)
- एन.सी.सी.एफ. (NCCF)
- महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई
- विदर्भ पणन महासंघ, नागपूर
- पृथाशक्ती फार्मर प्रोड्युसर कंपनी
- महाकिसान संघ फार्मर प्रोड्युसर कंपनी
- महाकिसान वृद्धी फार्मर प्रोड्युसर कंपनी
मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळणार आहे. या कृषी वर्षात दोन्ही पिकांसाठी मिळालेला वाढीव हमीभाव हा शेतकऱ्यांसाठी दिवाळीची भेट ठरली आहे.
