महायुतीच्या जाहीरनाम्यात भावांतर योजनेचा समावेश, जाहीर सभेतून फडणवीसांचे शेतकऱ्यांना वचन

राज्यभरातील शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी सगळ्याच पक्षांतर्फे प्रयत्न केले जात आहेत. विविध राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांसाठी निरनिराळी आश्वासने दिली आहेत. भाजपने त्यांच्या जाहीरनाम्यात भावांतर योजना आणण्याचे आश्वासन दिले आहे. मध्य प्रदेश आणि हरियाणा राज्यांत भावांतर योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल असे आश्वासन भाजपतर्फे देण्यात आले आहे. 

भावांतर योजना काय आहे ?

सरकार शेतमालाला किमान हमी भाव जाहीर करते, मात्र अनेकदा शेतमालाचे दर त्याहून खाली जातात. दर कोसळल्याने शेतकऱ्याना प्रचंड नुकसान होते. हे नुकसान टाळण्यासाठी किमान हमी भाव आणि बाजारातील दर यांच्यातील तफावत शेतकऱ्याच्या खात्यात थेट जमा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. यालाच भावांतर योजना म्हटले असून ही योजना मध्य प्रदेश आणि हरयाणामध्ये लागू करण्यात आली आहे. या योजनेचे स्वरुप या दोन राज्यात थोडेसे भिन्न आहे आणि यात समाविष्ट पिकेही वेगवेगळी आहेत. भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अमरावतीमधील जाहीर सभेत बोलताना म्हटले की,"मागच्या काळात कापूस, सोयाबीनचे भाव कोसळले. यातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी भावांतर योजना आणली. हेक्टरी पाच हजार रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना दिली. आम्ही एवढ्यावरच थांबलो नाही. येत्या काळात हमीभावापेक्षा कमी दर शेतकऱ्यांना मिळाल्यास यातील फरकाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करू." 

नक्की वाचा : राष्ट्रवादीच्या स्थापनेपासून अजित पवारांच्या एग्झिटपर्यंत, छत्रपती संभाजीराजे भरसभेत काय म्हणाले?

भावांतर योजनेमुळे शेतकऱ्यांची बाजारात होणारी लूट थांबेल, शेतमालाला योग्य भाव मिळण्याची शाश्वती राहील आणि बाजारातील किमतीच्या लहरीपणाचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार नाही, असा दावा भाजप किसान मोर्चाचे सरचिटणीस संदीप गिड्डे पाटील यांनी केला आहे. शेतमालाला मिळणाऱ्या भावासंदर्भात शेतकऱ्याला भेडसावणारी चिंता भावांतर योजनेमुळे कायमची दूर होईल असे राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी म्हटले आहे.

नक्की वाचा : महायुतीत मिठाचा खडा! अमरावतीत नवनीत राणांची बंडखोरी

लोकसभा निवडणुकीत बसलेला फटक्यानंतर भाजपने महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत ग्रामीण भागावर अधिक लक्ष्य दिले आहे. यंदाच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा फटका बसू नये यासाठी भाजप प्रयत्न करत आहे. यापूर्वी महायुती सरकारने कापूस आणि सोयाबीन या दोन पिकांसाठी भावांतर योजना जाहीर केली होती.  याद्वारे  2 हेक्टरपर्यंतच्या शेतीसाठी 5 हजार रुपये प्रति हेक्टर  असा भाव जाहीर करण्यात आला होता. या योजनेचा 62 लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे. या योजनेअंतर्गत 277 कोटी रुपये थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. ही योजना इतर पिकांसाठीही लागू करण्याचा मानस भाजपने व्यक्त केला आहे.