गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड येथे लोहखनिज प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रकारे एकावेळी किंवा अनियंत्रित झाडांची कत्तल करण्यास परवानगी दिलेली नसून पर्यावरणीय हानी कमी ठेवत टप्प्याटप्प्याने काम करण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले आहे. तसेच नवीन झाडे लावून होणारी हानी भरून काढण्यात येणार आहे, त्यामुळे “एक लाख झाडांची कत्तल” ही माध्यमातून प्रसिद्ध होणारी माहिती वस्तुनिष्ठ बाबींवर आधारित नसून अतिरंजित व दिशाभूल करणारी असल्याचा खुलासा वनविभागाने दिला आहे. लॉईड कंपनी 11 लाख झाडे लावणार असून राज्य सरकार सुद्धा गडचिरोली जिल्ह्यात 1 कोटी झाडे लावणार आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली परिसरात निम्न दर्जाच्या लोहखनिजाचे (हिमेटाईट क्वार्ट्झाईट) शास्त्रीय अन्वेषण व प्रणालीबद्ध पुनर्प्राप्तीसाठी ९३७.०७७ हेक्टर वनभूमीचा वापर करण्यास केंद्र शासनाने ‘इन-प्रिन्सिपल' मान्यता दिली आहे. यासाठी काही झाडांची कापणी अनिवार्य असली तरच आणि काटेकोर नियंत्रणाखाली टप्प्याटप्प्याने आणि मर्यादित स्वरूपातच होणार आहे. त्यात कुठेही 1 लाख झाडांच्या कत्तलीबाबत शब्दप्रयोग नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे
या प्रकल्पासंदर्भात महत्त्वाच्या अटी आणि अंमलबजावणी पद्धती पुढीलप्रमाणे आहेत.
झाडांची तोड केवळ बांधकामासाठी आवश्यक अशा बिल्टअप भागातच करता येईल. इतर भागात ती केवळ अपरिहार्य असेल तरच आणि ते देखील संबंधित उपवनसंरक्षकाच्या तपासणीनंतरच परवानगीनेच करता येणार आहे.
( नक्की वाचा : वनविभागाच्या परवानगीशिवाय चालणाऱ्या दगड खाणींमुळे आदिवासींच्या जमिनी संकटात? वाचा धक्कादायक रिपोर्ट )
जंगल परिसंस्थेवर होणाऱ्या परिणामांची भरपाई करण्यासाठी, गडचिरोली परिसरातीलच इतर ठिकाणी झाडे लावून पर्यावरणीय पुनर्संचयना (eco-restoration) कामे करण्यात येणार आहेत. यासाठीचा खर्च संपूर्णपणे प्रकल्पग्राही कंपनीकडून केला जाणार असून त्याचा तपशीलवार प्लान हा पुढील टप्प्यातील कामापूर्वी सादर करावा लागणार आहे. एकूण 3 टप्पे आहेत आणि प्रत्येक टप्प्यासाठी केंद्र सरकारची स्वतंत्र परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची परवानगी सुद्धा सरसकट देण्यात आलेली नाही. संपूर्ण कार्यक्रमाचा आराखडा टप्प्याटप्प्याने सादर करणे बंधनकारक आहे.
संपूर्ण ९३७ हेक्टर वनजमिनीचा वापर एकाच वेळी न करता टप्प्याटप्प्याने केला जाणार आहे. यात पहिल्या टप्प्यात केवळ ५०० हेक्टर (३०० हे. पायाभूत सुविधा व २०० हे. टेलिंग यार्ड) वापरास परवानगी. दुसऱ्या टप्प्यात २०० हे. वापर ही केवळ पहिल्या टप्प्याचे समाधानकारक पालन झाल्यावर, तिसऱ्या टप्प्यात उर्वरित २३७.०७७ हे. क्षेत्र वापरण्यास केवळ अंतिम पुनरावलोकनानंतरच परवानगी दिली जाईल.
झाडांची कापणी केवळ अत्यावश्यकतेनुसारच होईल. यामध्ये “किमान वृक्षतोड” या धोरणावर कटाक्ष आहे.
एकंदरीत एकावेळी किंवा अनियंत्रित झाडांची कत्तल करण्यास परवानगी दिलेली नाही. पर्यावरणीय हानी कमी ठेवत टप्प्याटप्प्याने काम करण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले असल्याचे व एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड प्रकल्पासाठी एक लाख वृक्ष कापले जाणार हे धादांत खोटे असल्याचे भामरागड वनक्षेत्राचे उपवनसंरक्षक शैलेश मीना यांनी कळविले आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
