प्रांजल कुलकर्णी, नाशिक
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या अमंलबजावणीला 1 जुलैपासून सुरुवात झाली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांची कागदपत्रांची जुळवाजुळव करणे आणि फॉर्म भरण्यासाठी लगबग सुरु झाली आहे. महिलांना यामध्ये अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यात आता लाडकी बहीण योजनेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने दिला आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या जबाबदारीतून तहसीलदारांना मुक्त करण्याची राज्य तहसीलदार व नायब तहसिलदार संघटनेने राज्य सरकारकडे मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्र्यांसह राज्याच्या मुख्य सचिवांना संघटनेचे पत्र लिहिले आहे.
(नक्की वाचा- 'लाडकी बहीण' योजनेच्या अटीमध्ये महत्त्वाचे बदल, अर्ज भरण्यापूर्वी वाचा सर्व माहिती)
संघटनेने केलेली मागणी मान्य न झाल्यास राज्यभर लाडकी बहीण योजनेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा देखील देण्यात आला आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी गठीत तालुकास्तरीय समितीत तहसीलदार यांना सदस्य सचिव करुन त्यांच्यावर पूर्ण जबाबदारी देण्यात आली आहे.
नक्की वाचा- हृदयद्रावक! लाडकी बहीण योजनेचा फॉर्म भरायला निघालेल्या महिलेचा वाटेतच मृत्यू
महिला व बाल विकास विभागाची जबाबदारी असणाऱ्या या योजनेत महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांऐवजी तहसीलदार यांना सदस्य सचिव करण्यात आल्याने संघटनेने नाराजी व्यक्त केली आहे. तहसीलदारांकडे महसूल कामांसह निवडणुका आणि इतरही कामांचा मोठा व्याप असल्याचे कारण संघटनेने दिले आहे. मात्र योजनेचे महसूल विभागाशी संबंधित सर्व कामे करण्याचे आश्वासन संघटनेने दिले आहे.
