Twist in Devendra Fadnavis Case: महाराष्ट्राच्या राजकारणात सातत्याने खळबळ उडवून देणाऱ्या एका अत्यंत हायप्रोफाईल प्रकरणाला आता संपूर्णपणे नवे आणि अनपेक्षित वळण मिळाले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात थेट न्यायालयापर्यंत कायदेशीर लढाई लढणारे नागपूरचे दिग्गज वकील सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.
केंद्रीय तपास यंत्रणा म्हणजेच ईडीच्या कारवाईचा फटका बसलेले आणि तब्बल 3 वर्षे तुरुंगात घालवलेले हे वकील आता एका अशा दाव्यामुळे चर्चेत आहेत, ज्याने राज्यातील जुन्या राजकीय समीकरणांवरच मोठे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. स्वतः विरोधी पक्षाच्या अनेक बड्या नेत्यांचे वकील राहिलेल्या या व्यक्तीने केलेल्या गौप्यस्फोटामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
काय आहे प्रकरण?
सतीश उके असं या हायप्रोफाईल वकिलाचे नाव आहे. ते काँग्रेस पक्षाच्या जवळचे विधीज्ज्ञ म्हणून ओळखले जातात. उके यांनी 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप करत थेट न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.हे प्रकरण राष्ट्रीय पातळीवर गाजले होते. याशिवाय भाजपच्या इतरही अनेक बड्या नेत्यांविरोधात त्यांनी कायदेशीर आघाडी उघडली होती.
( नक्की वाचा : Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंच्या नावावर ग्रामीण भागात नवा खेळ; एका मेसेजमुळे हजारो दूध उत्पादकांना टेन्शन )
हा सगळा संघर्ष सुरू असतानाच अचानक 2022 मध्ये एका जमीन व्यवहार प्रकरणात ईडीच्या पथकाने त्यांच्या नागपुरातील घरावर छापा टाकला आणि त्यांना अटक केली.
या कारवाईनंतर तब्बल 3 वर्षे तळोजा कारागृहात घालवून जामिनावर बाहेर आलेल्या उके यांनी आता थेट तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारवरच गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या दाव्यानुसार, 2022 मध्ये त्यांच्यावर झालेली ईडीची कारवाई ही भाजपमुळे नाही, तर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या राजकीय दबावातून झाली होती.
नागपूरच्या तत्कालीन पोलीस आयुक्तांनी पाठवलेल्या एका पत्राचा आधार घेऊन ईडीने ही कारवाई केली होती, असे सतीश उके यांचे म्हणणे आहे. त्यावेळी राज्यात भाजपचे सरकार नव्हते, त्यामुळे त्यांना या कारवाईसाठी दोष कसा देणार, असा उलट सवाल करत त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या प्रकरणात क्लीन चिट दिली आहे.
( नक्की वाचा : Shirdi News : नेते गायब अन् रुग्णाची पाचावर धारण! खासदारांची सही मिळेना म्हणून शिर्डीतील कुटुंबावर कोसळले संकट )
नेमके काय होते आरोप?
ईडीने न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार, नागपूर सुधार प्रन्यासाचा एक महत्त्वाचा भूखंड कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून बळकावल्याचा आरोप सतीश उके यांच्यावर होता. एका वृद्ध महिलेला धमकावून तिची दीड एकर जमीन स्वतःच्या आणि भावाच्या नावावर करून घेतल्याच्या आरोपाखाली त्यांच्यावर थेट मोक्का अंतर्गतही कारवाई करण्यात आली होती. याशिवाय एका महिलेला पिस्तूल दाखवून विनयभंग केल्याची तक्रारही त्यांच्याविरोधात दाखल झाली होती.
मात्र, या सर्व प्रकरणांमध्ये पोलीस कोणताही ठोस पुरावा सादर करू शकले नसल्याचा दावा या वकिलांनी केला असून, न्यायालयाने तब्बल साडेतीन वर्षांनंतर त्यांना जामीन मंजूर केला आहे.
काँग्रेसचा पलटवार आणि बड्या नेत्यांचे मौन
या नव्या दाव्यानंतर काँग्रेस पक्षाकडून तातडीने प्रतिक्रिया समोर आली आहे. पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काँग्रेसने या वकिलांना नेहमीच कायदेशीर मदत केली असून 2026 पूर्वी म्हणजेच 2022 मध्ये देशातील ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात त्यांची बाजू मांडली होती. तसेच, ईडी ही पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील यंत्रणा असल्याने तिचा महाविकास आघाडी सरकारशी काय संबंध, असा सवाल काँग्रेसने उपस्थित केला आहे.
दुसरीकडे, या संपूर्ण वादामुळे राजकीय वातावरण तापले असताना, तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मात्र अद्याप यावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
