MCOCA Act: मोक्का कधी लागतो? कठोर शिक्षेची तरतूद असलेला हा कायदा नेमका आहे तरी काय? वाचा..

Santosh Deshmukh Murder Case: संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील घडामोडींना वेग आला आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सुदर्शन घुले याला देखील बेड्या ठोकण्यात आले आहे. पण देशमुख हत्या प्रकरणात सतत एक मागणी केली जातेय, ती म्हणजे आरोपींना मोक्का लावण्यात यावा. संतोष देशमुख यांचे बंधू धनंजय देशमुख यांनी देखील ही मागणी केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मोक्का कायदा चर्चेचा विषय बनला आहे. पण हा मोक्का कायदा नेमका आहे तरी काय? मोक्का कधी लावला जातो? याबाबत कायदा काय सांगतो हेच आपण आज जाणून घेणार आहोत....

'मोक्का कायदा' म्हणजेच 'महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा' अशी त्याची व्याख्या आहे. एकापेक्षा अधिक गुन्हेगार गुन्ह्यात असल्यावरच मोक्का लावला जातो हे अनेकांना माहिती आहे. पण मोक्का लावताना काही नियम आहेत. विशेष म्हणजे गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. कधीकाळी चर्चेत आलेला टाडा कायद्याच्या धर्तीवर 24 फेब्रुवारी 1999 ला मोक्का कायदा तयार करण्यात आला. विशेष म्हणजे मोक्का अंतर्गत कारवाई केलेल्या कारवाईचा खटला विशेष न्यायालयात चालवला जातो. 

'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

मोक्का कधी लावला जातो?

अपहरण,खंडणी, हत्या,अमली पदार्थांची तस्करी यासह गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींवर मोक्का लावला जातो. गुन्ह्यात फक्त एक व्यक्ती असेल तर मोक्का लावता येत नाही. जेव्हा गुन्ह्यात दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक, म्हणजेच टोळी असेल तर मोक्का लावला जातो. यात एक विशेष अट आहे ती म्हणजे यातील आरोपींपैकी एकावर मागील 10 वर्षात 2 गुन्ह्यात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झालेलं पाहिजे. विशेष म्हणजे हे बंधनकारक आहे. मोक्कामधील तपास पोलीस आयुक्तालय हद्दीत सहाय्यक पोलीस आयुक्त करतात, तर पोलीस अधीक्षक कार्यालय हद्दीत पोलीस उपअधीक्षक तपास करतात. मोक्का लावण्यासाठी पोलीस महानिरीक्षक यांची मंजूरी घ्यावी लागते. त्यांनतरच मोक्काची कारवाई केली जाते. 

नक्की वाचा - Share Market Fraud : शेअर मार्केटचं वेड, 4 कोटींचा नफा; सत्य समजताच उच्च न्यायालयाच्या वकिलांना बसला धक्का! 

मोक्का लागल्यास आरोपींना सहजासहजी अटकपूर्व जामीन मिळवता येते नाही. पण मोक्का लागत नाही आणि अशावेळी मोक्का लावण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निर्दशनात आणून दिल्यास जामीन मिळतो. मोक्काच्या कलम 3 (1) नुसार   आरोपींना किमान 5 वर्ष ते जन्मठेप अशी शिक्षा होऊ शकते. तर यातील आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्याची देखील तरतूद आहे.