राज्यात देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्त्वाखालील महायुतीचे सरकार सत्तेमध्ये येऊन आता पाच महिने उलटले आहेत. या दरम्यान सर्व मंत्र्यांचा 100 दिवसांच्या कारभाराचे रिपोर्ट कार्ड देखील प्रकाशित झाले आहेत. तसंच 150 दिवसांचं नवीन टार्गेट मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.
या सर्व घडामोडीमध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट उघड झालीय. त्यामध्ये राज्यातील चार मंत्रालयांचा कार्यभार हा सचिवांशिवायच सुरु आहे. या मंत्र्यांकडून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे नावांचे प्रस्ताव पाठवण्यात आले आहेत. मात्र संबंधित नावांना मुख्यमंत्री कार्यालयाची मंजुरी मिळालेली नाही.
संबंधित मंत्री त्याच खासगी सचिवांसाठी आग्रही आहेत. त्यामुळे त्यांना अद्यापही मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
कोणत्या मंत्र्यांना सचिव नाहीत?
उद्योगमंत्री उदय सामंत हे योगेश महागंडे यांच्या नावासाठी आग्रही आहेत. पर्यटन, खाण आणि माजी सैनिक कल्याणमंत्री शंभुराजे देसाई यांना प्रल्हाद हिरामणी हे खासगी सचिव हवेत. जलसंपदा (गोदावरी आणि कृष्णा खोरे) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे अजिंक्य पडवळ यांच्यासाठी आग्रही आहेत. तर जलपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील हे अशोक पाटील आपले खासगी सचिव व्हावेत म्हणून आग्रही आहेत.
( नक्की वाचा : ' नेते युरोपात, कार्यकर्ते कोमात, आमची कुठेही शाखा नाही' ठाकरेंना उद्देशून एकनाथ शिंदेंची जोरदार टोलेबाजी )
आता 150 दिवसांचा दुसरा कार्यक्रम
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दीडशे दिवसांच्या कृती आराखड्याचे सूतोवाच केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, शंभर दिवसांच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि धोरणात्मक बाबींवर आधारित कार्यक्रमास अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. राज्यातील 12,500 शासकीय कार्यालये या कार्यक्रमात सहभागी झाली. मंत्रालयातील 48 विभाग या कार्यक्रमात सहभागी झाले. या विभागातील ९०२ विषयांवर धोरणात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित असताना 706 विषयांवर आधारित निर्णय घेऊन आवश्यक बदल करण्यात आले. यामध्ये काही धोरणात्मक बदल करण्यात आले तर काही प्रक्रियात्मक बदल करण्यात आले. या कार्यक्रमास मिळालेल्या चांगल्या प्रतिसादामुळे दीडशे दिवसांच्या कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. दोन ऑक्टोबरपर्यंत हा कार्यक्रम सुरु राहिल.
