राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी सहाव्यांदा राज्याच्या उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार आहेत. हा अनोखा विक्रमच आहे. अजित पवार यापूर्वी पृथ्वीराज चव्हाण (2 वेळा), देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात एकदा उपमुख्यमंत्री झाले आहेत.
अजित पवारांना विधानसभा निवडणुकीत बारामतीत निवडून येणे कठीण जाईल, अशी चर्चा सुरु होता. मात्र सलग आठव्यांदा मोठ्या मताधिक्याने अजित पवार निवडून आले आहे, उपमुख्यमंत्री देखील बनले.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फुट पडल्यानंतर पहिल्यांदाच विधानसभा निवडणूक झाली. या निवडणुकीत अजित पवार यांच्या पक्षाची कामगिरी साधारण असेल असा अनेक राजकीय विश्लेषकांचा समज होता. पण, शिंदे अजित पवार यांनी या सर्वांना मोडित काढलं. त्यांच्या नेतृत्त्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसनं 41 जागा जिंकल्या. तर, शरद पवार यांच्या पक्षाला फक्त 10 जागा मिळाल्या.
अजित पवारांची कारकिर्द
अजित पवारांनी 1991 साली पहिल्यांदा लोकसभेची निवडणूक लढवली आणि ते बारामतीचे खासदार बनले. त्याचवर्षी राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर केंद्रातील बदललेल्या परिस्थितीमध्ये शरद पवार केंद्रीय संरक्षण मंत्री झाले. त्यानंतर शरद पवारांनी राजीनामा दिलेल्या जागेवर अजित पवार पहिल्यांदा बारामती विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आले. . त्यानंतर सातत्याने ते बारामती विधानसभा मतदारसंघातून निवडून येत आहे. अजित पवारांना राज्य मंत्रिमंडळात अनेक महत्त्वाचे मंत्रिपदे भूषवली आहे. काम करण्याची पद्धत आणि प्रशासनावरची पकड या त्यांच्या जमेच्या बाजू समजल्या जातात.
( नक्की वाचा : पहाटेच्या शपथविधीचा विषय, शिंदे- फडणवीस-पवार खळखळून हसले, पत्रकार परिषदेत काय झालं? )
अजित पवार 1991 साली पहिल्यांदा मंत्री झाले. त्यानंतर 1995 ते 99, 2014 ते 19 आणि 2022 ते 23 हा कालावधी सोडला तर अन्य सर्व काळ ते मंत्री आहे. गेल्या तीन दशकात इतका कालावधी मंत्रिपद भुषविणारे अजित पवार हे राज्यातील एकमेव नेते असावे.
सरकारमध्ये असताना अजित पवारांना अर्थमंत्री, जलसंपदामंत्री, ग्रामविकास मंत्री अशा महत्वाच्या मंत्रिपदांचा कारभार पाहिला आहे. पुण्याचे पालकमंत्री म्हणूनही त्यांना काम पाहिलं आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार गेल्यानंतर एक वर्ष ते विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते होते.
भ्रष्टाचाराचे आरोप
अजित पवार जलसंपदा मंत्री असताना त्यांच्या अनेक भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. तत्कालीन विरोधक असलेल्या भाजपच्या नेत्यांना त्यांच्यावर तब्बल 70 हजार कोटींच्या घोटाळ्याचे आरोप केले. याशिवाय पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील अर्थिक घोटाळ्याला ते जबाबदार असल्याचा देखील त्यांच्यावर आरोप झाले.
