अर्थ संकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी संयुक्त सभागृहात राज्यपालांचे अभिभाषण झाले. शेतकरी, महिला, समाजातील दुर्बल घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी त्याचसोबत आरोग्य, रोजगार,उद्योग,पायाभूत सोयी सुविधांच्या बळकटीकरणास शासनाचे प्राधान्य आहे, असं राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी यावेळी सांगितले. राज्य शासन सर्व समाजघटकांना सोबत घेऊन सर्वसमावेशक, प्रगतीशील, पुरोगामी व विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी काम करीत आहे असे प्रतिपादन ही त्यांनी केले.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
शेतकरी हितास प्राधान्य
राज्य सरकारने कृषी क्षेत्रातील संधीचा विस्तार करून शेतकरी हितास प्राधान्य देणारे निर्णय घेत आहे, असं राज्यपालांनी स्पष्ट केलं. राज्यामध्ये सौरऊर्जा पंपांद्वारे शेतीकरिता पाणी मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत करण्याकरिता "मागेल त्याला सौर पंप योजना" या अंतर्गत, 3,12,000 सौर पंप बसविले आहेत. या योजनेअंतर्गत, पाच वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांना 10 लाख सौर पंप पुरविण्यात येतील. "प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना" या अंतर्गत राज्यातील 95 लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांची लाभार्थी म्हणून निवड केली आहे. 87 लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना बँकांद्वारे किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा पुरविण्यात आली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश आर्थिक सहाय्य व कर्ज सुविधा देऊन शेतकऱ्यांना सक्षम करणे हा आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक सहाय्य मिळावे यासाठी 2024-25 या वित्तीय वर्षात 74,781 कोटी रुपये इतके पीक कर्ज वितरित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
ट्रेंडिंग बातमी - Sad Ending: आता ती भारतात कधीच परतणार नाही, दुबईत त्या लेकीसोबत काय झालं?
महिला विकासाला प्राधान्य
"नमो ड्रोन दीदी" या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत, 2024-25 या वित्तीय वर्षामध्ये राज्यातील 325 महिला बचत गटांना कृषी प्रयोजनांसाठी ड्रोन वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिला कामगारांच्या सहभागाचा दर वाढविण्यासाठी आणि शहरांमध्ये महिलांना परवडणारी व सुरक्षित निवासव्यवस्था उपलब्ध करुन देण्यासाठी, केंद्र सरकारच्या "भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य योजना या अंतर्गत काम करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृहे बांधण्याची बाब प्रस्तावित केली आहे. महिलांकरिता रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांची सुमारे 18,000 रिक्त पदे भरण्याची भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. असं ही त्यांनी स्पष्ट केले. महिलांचे कौटुंबिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी "लखपती दीदी" उपक्रम राबवित आहे.
ट्रेंडिंग बातमी - MLA Salary: आमदारांना दर महिन्याला किती पगार मिळतो? आकडा ऐकाल तर म्हणाल...
शिक्षण संधीमध्ये वाढ
महाराष्ट्राने संपूर्ण देशात राष्ट्रीय मुल्यांकन आणि मान्यता परिषदेने (नॅकने) मान्यता दिलेल्या महाविद्यालये व विद्यापीठे यांची सर्वाधिक संख्या असलेले सर्वोच्च स्थान प्राप्त केले आहे. ही बाब शिक्षणाचा दर्जा सुधारणेतील राज्याची असलेली बांधिलकी अधोरेखित करते, असं ही ते म्हणाले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची अंमलबजावणी करत आहे. या प्रयोजनासाठी आवश्यक आर्थिक तरतुदी करण्यात येत आहेत. नाशिकचा रामायणकालीन वारसा जतन करण्यासाठी आणि त्याचे सर्वंकष तीर्थस्थळात रुपांतर करण्यासाठी नाशिक येथे राम-काल-पथ प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापे, नवी मुंबई येथे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, कुशल मनुष्यबळ आणि संसाधनांनी सुसज्ज असा "महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प" सुरु केला आहे. या प्रकल्पामुळे सायबर गुन्ह्यांना सहज बळी पडणाऱ्या विशेषत: महिला, लहान मुले व ज्येष्ठ नागरिक यांच्या संदर्भात घडणा-या सायबर गुन्ह्यांचे अन्वेषण करण्यामध्ये पोलीस कर्मचाऱ्यांना मदत होईल.
आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यात 10 वर्षे सेवा केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार त्यांना, आरोग्य सेवेतील मान्यताप्राप्त समकक्ष पदांवर सामावून घेण्यात येईल. केमोथेरपी व रेडिओथेरपी केंद्रांमध्ये, कर्करोग रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी कर्करोगशास्त्रातील कुशल परिचारिकांच्या उपलब्धतेसाठी “पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑन्कॉलॉजी नर्सिंग” हा पाठ्यक्रम सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय आरोग्य सेवा कर्मचारी वर्गाचे बळकटीकरण करण्यासाठी नाशिक, सिंधुदुर्ग व सातारा या जिल्ह्यांमध्ये तीन नवीन बी.एससी. परिचर्या महाविद्यालये स्थापन करण्यात येतील.
ट्रेंडिंग बातमी - Road accident: गेल्या 5 वर्षात रस्ते अपघातात किती बळी? आकडा विचार करायला भाग पाडेल
परकीय गुंतवणूकीत अग्रेसर
महाराष्ट्र थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी पसंतीचे राज्य आहे. देशातील अग्रेसर औद्योगिक राज्य असलेल्या महाराष्ट्राचे देशाच्या एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये, 14 टक्क्यांपेक्षा अधिक योगदान आहे. जानेवारी 2025 मध्ये स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये, 63 राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी सुमारे 15 लाख 72 हजार कोटी रुपये इतक्या गुंतवणुकीच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केलेल्या आहेत. त्यामुळे, राज्यात 15 लाखांपेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी राज्यातील विविध उद्योगांना सुमारे 5000 कोटी रुपये इतके गुंतवणूक प्रोत्साहन अनुदान वितरित करण्याची योजना आखली आहे.
या शिवाय कौशल्ययुक्त रोजगार निर्मितीवर भर, पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण, क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. शिवाय महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद सोडविण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी तज्ज्ञ वकिलांची नियुक्ती केली आहे. शासन सीमावर्ती भागामध्ये राहणाऱ्या मराठी भाषिक जनतेसाठी शैक्षणिक, वैद्यकीय व इतर विविध कल्याणकारी योजना राबवित असल्याचे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.
