Cabinet decision: राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तब्बल 14 निर्णय, पुणे, नाशिकबाबत कोणते निर्णय झाले, पाहा यादी

राज्यमंत्रीमंडळाची महत्वाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत 14 निर्णय घेण्यात आले आहेत. यात जल संपदा, नियोजन विभाग, सामान्य प्रशासन,मराठी भाषा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महसूल, पणन, सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागा संदर्भातील निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. या बैठकीत सामान्य प्रशासन विभागाचा एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यात वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परिक्षेस बसण्याची संधीची सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांची नियुक्ती आता राखीव प्रवर्गातच होणार आहे. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागेवर दावा सांगता येणार नाही.हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवाय पुणे महानगरपालिकेच्या पुणे नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पातील मुळा-मुठा नदीचा विकासासाठी तीन शासकीय जमिनी विनामुल्य हस्तांतरित होणार आहे. अन्य निर्णय पुढील प्रमाणे आहेत.   
 

1. जलसंपदा विभाग- पाटबंधारे प्रकल्पांच्या जलाशयातील गाळ व गाळमिश्रित वाळू काढण्याचे सुधारित धोरण करण्यात येणार आहे. सहा मोठ्या प्रकल्पातून प्रायोगिक तत्त्वावर गाळ व गाळमिश्रित वाळू काढण्यात येणार. पाणीसाठा वाढणार, शेतकऱ्यांना सूपीक गाळ मिळणार. धरणांचेही जतन – संवर्धन होणार. 
2. जलसंपदा विभाग- नाशिक जिल्ह्यातील अंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण योजना प्रकल्पासाठी 49 कोटी 26 लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्याचा निर्णय ही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. 
3. नियोजन विभाग- सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी "सिंधुरत्न समृद्ध योजना 2.0” आणखी तीन वर्षांसाठी राबविण्यात येणार आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या परिणामकारक नियोजनातून जिल्ह्यांचा सर्वंकष विकास साधण्यावर भर देण्याचा निर्णय ही घेण्यात आला.
4. सामान्य प्रशासन विभाग- वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परिक्षेस बसण्याची संधीची सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांची नियुक्ती आता राखीव प्रवर्गातच होणार. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागेवर दावा सांगता येणार नाही. 
5. इतर मागास बहुजन कल्याण-विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित निवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना, 12 व 24 वर्षांच्या नियमित सेवेनंतर, चट्टोपाध्याय आयोगानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.  
6. मराठी भाषा विभाग- कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान, नाशिक संस्थेला दरवर्षी दहा लाख रुपयांचे अनुदान. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या "साहित्य संस्थांना अनुदाने" योजनेतून सन 2026-27 पासून निधी मिळणार. 
7. सार्वजनिक बांधकाम- नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) प्रकल्पासाठी आवश्यक अशा जमीन खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.   
8. मृद व जलसंधारण- मृद व जलसंधारण विभागाचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. राज्यातील सुमारे 8 हजार 767 पदांना मान्यता देण्यात आली. विभागाकरिता 6 हजार 481 व महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकरिता दोन पदांसह 6 हजार 483 पदांव्यतिरिक्त सुमारे 2 हजार 284 वाढीव पदे. विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेची फेररचना होणार.  
9. महसूल- पुणे महानगरपालिकेच्या पुणे नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पातील मुळा-मुठा नदीचा विकासासाठी तीन शासकीय जमिनी विनामुल्य हस्तांतरित होणार. मुळा – मुठा संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन पूल दरम्यानची नदी पात्रातील, तसेच बॉटेनिकल गार्डन व महिला बाल व सुधार गृहाची जमीन पुणे महापालिकेस प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी देण्यात येणार. 
10. महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क- रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाऊंडेशनला रायगड जिल्ह्यातील (मौजे भाताण, ता. पनवेल) येथील जमीन देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.  
11. पणन विभाग- संत्रा आयात शुल्क परतावा योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बांगलादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्याकरीता आयात शुल्कात 50 टक्के अनुदान देण्यात येत होते. या योजनेचा राज्यातील शेतकऱ्यांना लाभ होत नसल्याने आणि ही योजना बंद करण्यासाठी अनेक निवेदने आल्याने निर्णय घेण्यात आला. 
12. नगर विकास विभाग- वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींसाठी विकास शुल्कामध्ये आता पन्नास टक्के सवलत. महाराष्ट्र  प्रादेशिक  नियोजन व  नगर  रचना  अधिनियम 1966 च्या तरतुदीनुसारमध्ये सुधारणा करणार. यापुर्वी मिळणाऱ्या 25 टक्क्यांच्या सवलतीत आता 50 टक्क्यांपर्यंत वाढ. 
13. आदिवासी विकास विभाग- महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग अधिनियम, 2025 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात येणार आहे. राज्य अनुसूचित जमाती आयोगासाठी उपाध्यक्ष पदाची नव्याने निर्मिती करण्यात येणार.  
14. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग- महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग अधिनियम,  मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. राज्य अनुसूचित जाती आयोगासाठी उपाध्यक्ष पदाची नव्याने निर्मिती केली जाईल.