Waqf Amendment Bill 2025: सेक्युलर असल्याचा दावा करणारे तेलुगु देसम (TDP) आणि जनता दल युनायटेड (JDU) पक्ष वक्फ संशोधन विधेयकाला पाठिंबा देण्यास कसे तयार झाले ? हा प्रश्न अनेकांना पडलाय. यापूर्वी मुस्लिमांच्या प्रश्नावर या पक्षांनी उघडपणे भाजपा विरोधी भूमिका मांडली आहे. विशेषत: समान नागरिक कायद्याबाबत जेडीयूचं वेगळं मत आहे. यंदा पडद्याच्या आड काय घडलं? त्यामुळे टीडीपी आणि जेडीयू यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला हे आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
का सांगणे आवश्यक होते?
गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात वक्फ संशोधन विधेयकावर केंद्र सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्र्यांनी टीडीपी आणि जेडीयू यांच्या नेतृत्त्वाला कल्पना दिली होती. लोकजनशक्ती पक्षाचे चिराग पासवान आणि आरएलडीचे जयंत चौधरी यांच्याशी चर्चा झाली. सर्व सहकारी पक्षांची मतं विचारात घेण्यात आली. त्यांना हे विधेयक का महत्त्वाचं आहे हे सांगण्यात आलं. या विधेयकाचा उद्देश हा ध्रुविकरण नसून मुस्लीमांच्या हिताचे संरक्षण करणे आणि महिलांचा अधिकार निश्चित करणे हे आहे, असं त्यांना समजवण्यात आलं.
सहकारी पक्षांना सरकारचं मत पटलं. पण, या विधेयकातील अनेक तरतुदींबद्दल त्यांच्या मनात संशय होता. विशेषत: सध्याच्या वक्फ संपत्तीवर याचा होणारा परिणाम आणि राज्य सरकारच्या अधिकारांबाबत त्यांच्या मनात शंका होती. हे विधेयक संयुक्त समितीकडं पाठवावं असा सल्ला त्यांनी दिला. त्यामुळे या विधेयकाच्या तरतुदींची पडताळणी करण्यात येईल तसंच गरज पडली तर त्यामध्ये संशोधन करणे शक्य होते.
( नक्की वाचा : Waqf Bill : विरोधकांच्या सर्वात मोठ्या आक्षेपाची हवा गृहमंत्र्यांनी काढली, वक्फ विधेयकावर मोठा खुलासा )
... म्हणून जेपीसीकडं विधेयक पाठवलं
केंद्र सरकारनं गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये हे विधेयक सादर करतानाच हे संयुक्त संसदीय समितीकडं पाठवण्यात येणार असल्याचं सांगितलं. मित्र पक्षाच्या सहमतीनंतर हा निर्णय घेण्यात आलं. जेपीसीच्या सर्व बैठकांमध्ये घटक पक्षांनी त्यांचं मत मांडलं. त्यामध्ये अनेक सुधारणा सुचवण्यात आल्या. त्यापैकी 14 सुधारणा एनडीएनं मान्य केल्या. जेडीयू प्रमाणेच टीडीपीनं सुचवलेल्या सुधारणांना यामध्ये प्राधान्य देण्यात आलं.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा कायदा जुन्या तारखेनं लागू करु नये, असं जेडीयूनं सरकारला सांगितलं होतं. याचाच अर्थ जुनी मशीद, दर्गा आणि अन्य मुस्लीम धार्मिक संस्थांमध्ये कोणताही हस्तक्षेप होणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद या विधेयकात हवी, असं जेडीयूनं सुचवलं होतं. जमीन हा राज्याच्या अख्त्यारितील विषय आहे. त्यामुळे वक्फच्या जमिनीबाबतच्या कोणत्याही निर्णयाबाबत राज्यांचं स्पष्ट मत घ्यावं असं जेडीयूनं सरकारला कळवलं होतं.
( नक्की वाचा : Waqf Bill : वक्फ विधेयकाची गरज का आहे? लोकसभेत केंद्र सरकारनं सांगितली 5 महत्त्वाची कारणं )
राज्याची स्वायत्तता कायम राहावी अशी इच्छा टीडीपीनं व्यक्त केली होती. याबाबतचे वाद मिटवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वरिष्ठ स्तराचा अधिकारी नियुक्त करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला द्यावा, अशीही टीडीपीची इच्छा होती. त्याचबरोबर हे सर्व कागदपत्र पोर्टलवर अपलोड करण्यासाठी अधिक वेळ टीडीपीनं मागितला होता. टीडीपीच्या या सूचना जेपीसीनं मान्य केल्या. त्याला सुधारित विधेयकात जागा देण्यात आली. त्यामुळे टीडीपीनं या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जेडीयू नेते ललन सिंह आणि संजय झा यांची संसद भवनामध्ये भेट घेतली. जेडीयूच्या प्रस्तावाचा विधेयकात समावेश करण्यात आला आहे, असं त्यांनी सांगितलं. त्यानंतर ललन सिंह यांनी लोकसभेत या विधेयकाचं जोरदार समर्थन करत, या विधेयकावरील सर्व शंका निराधार असल्याचं सांगितलं.
या विधयेकातून भाजपानं पुन्हा एकदा त्याचं राजकीय कौशल्य सिद्ध केलं आहे. सरकार चालवण्यासाठी सहकारी पक्षांची गरज असली तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वादग्रस्त मुद्यांवर त्यांचा पाठिंबा घेऊन पुढे जाऊ शकते. मोदी 2.0 असो की मोदी 3.0 यामध्ये मोठा बदल झालेला नाही. हा संदेश पंतप्रधान मोदी यांनी देशाला दिला आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
