केंद्रीय अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी लोकसभेत वक्फ संशोधन विधेयक 2025 सादर केले. सरकारनं या विषयावर तयार करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) च्या अहवालातील सुधारांचा यामध्ये समावेश केला आहे.
लोकसभामध्ये हे विधेयक सादर करत असताना रिजिजू यांनी त्या सुधारणांची माहिती दिली. त्याचबरोबर वक्फ बोर्डात तज्ज्ञ म्हणून चार गैर मुस्लीम सदस्यांचा समावेश असेल, त्यामध्ये दोन महिला असतील असं त्यांनी सांगितलं. किमान पाच वर्ष इस्लामचं पालन करणारी व्यक्तीच त्यांची संपत्ती वक्फच्या नावावर दान करु शकेल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. त्याचबरोबर हे विधेय कोणत्याही धार्मिक श्रद्धेत ढवळाढवळ करत नसून केवळ वक्फच्या व्यवस्थापनासाठी आहे, असं त्यांनी सांगितलं. रिजिजू यांच्या भाषणातील पाच महत्त्वाच्या गोष्टी काय आहेत हे पाहूया
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
2013 साली वक्फमध्ये असे काही बदल करण्यात आले होते की या सुधारणा आवश्यक होते. यूपीए सरकारनं अनेक संपत्ती गैर अधिसूचित करत दिल्ली वक्फ बोर्डाला दिली होती. त्यामुळे वक्फनं सध्याच्या संसदेवरही दावा केला होता. ते म्हणाले की, नरेंद्र मोदी सरकार आले नसते तर इतर डिनोटिफाईड मालमत्तांप्रमाणे ही जमीनही संसदेची जमीन असण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक 2013 मध्ये जबरदस्तीने मंजूर करण्यात आले होते. यूपीए सरकारने 123 मालमत्ता रद्द करून त्या वक्फला दिल्या होत्या, असं त्यांनी सांगितलं.
( नक्की वाचा : 1500 वर्ष जुन्या मंदिरासह संपूर्ण गावावर केला होता Waqf Board नं दावा! काय आहे प्रकरण? )
2013 साली झालेल्या बदलानुसार देशातील कोणतीही व्यक्ती ती कोणत्याही धर्माची असली तर वक्फ निर्माण करु शकतो. नव्या तरतुदीनुसार किमान पाच वर्ष इस्लामचं पालन करणारी व्यक्तीच वक्फला संपत्तीचं दान करु शकते.
किरेन रिजिजू यांनी सांगितलं की यूपीए सरकारनं वक्फ कायद्याद बदल करत हा कायदा इतर कायद्यांपेक्षा श्रेष्ठ केला होता. त्यामुळे यामध्ये अनेक नव्या संशोधनाची आवश्यकता होती.
वक्फ बोर्डातील तरतुदींचा कोणत्याही मशीद, मंदिर किंवा धार्मिक स्थळाच्या व्यवस्थेशी कोणताही संबंध नाही. हे संपत्तीच्या व्यवस्थापनाचे प्रकरण आहे. एखादा मुसलमान त्याची जकात देत असेल तर त्याबद्दल विचारणारे आम्ही कोण? सरकारचा त्याच्याशी काही संबंध नाही. हा फक्त संपत्ती व्यवस्थापनाचा मुद्दा आहे.
अनुसुचित जनजातीच्या नागरिकांची वक्फ होण्यापासून रोखण्यासाठी या विधेययकात खास तरतूद करण्यात आली आहे. परिशिष्ट 5 आणि परिशिष्ट-6 मधील संपत्तीचा वक्फमध्ये समावेश करण्यात येणार नाही.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
