Waqf Amendment Bill : वक्फ (सुधारणा) विधेयक 2025 वरील लोकसभेतील चर्चेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांच्या सर्व आक्षेपांना उत्तर दिलं. त्यांनी सांगितलं की, वक्फची व्याख्या ही धर्मदाय ट्रस्ट म्हणून करण्यात आली आहे. तिथं लोकं वक्फला जमीन दान करतात. सरकारी संपत्ती दान करता येत नाही. जी जमीन एखाद्या व्यक्तीच्या मालकीची असेल तीच दान करता येते, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
विरोधक देशाची फाळणी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप अमित शाह यांनी केला. वक्फमध्ये घोटाळे करणाऱ्यांना पकडले जाईल. वक्फमध्ये पैशांची चोरी होत आहे, त्याचे अनेक उदाहरणं आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. 2014 मधील लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान रेल्वेची जमीन वक्फच्या नावावर घोषित करण्यात आली. गावांवर देखील वक्फनं कब्जा केला. त्याचबरोबर तामिळनाडूमधील 1500 वर्ष जुन्या मंदिरावरच्या जमिनीवरही वक्फनं कब्जा केला होता, अशी माहिती त्यांनी दिली.
( नक्की वाचा : Waqf Bill : 'आज बाळासाहेब असते तर असं भाषण केलं असतं का?' श्रीकांत शिंदेंचा 'उबाठा'ला सवाल )
सर्वात मोठ्या आक्षेपाला उत्तर
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितलं की, वक्फ अधिनियम आणि बोर्ड 1995 साली लागू झाला. त्याचबरोबर बिगर मुस्लिमांचा यामध्ये समावेश करणार येत आहे, या विरोधकांच्या दाव्याचं त्यांनी उत्तर दिलं. धार्मिक प्रकरणात बिगर मुस्लीम व्यक्तीची कोणतीही भूमिका नसेल. कोणताही बिगर मुस्लीम व्यक्ती वक्फमध्ये येणार नाही. धार्मिक संस्थानांचे नियमन करण्यासाठी कोणत्याही बिगर मुस्लिमांचा समावेश करण्याची कोणतीही तरतूद नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. अमित शाह यांनी हे स्पष्टीकरण देत विरोधकांच्या सर्वात मोठ्या आक्षेपाची हवा काढली असल्याचं मानलं जात आहे.
हे विधेयक मुस्लिमांच्या धार्मिक व्यवहारात ढवळाढवळ करणार आहे, ही चुकीची समजूत आहे. अल्पसंख्याक व्होट बँकेत भीती निर्माण करण्यासाठी ही खोटी समजूत करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
