महिला आरक्षणाचे विधेयक 2023 साली संसदेत मांडण्यात आले, जे पास झाल्याने महिलांना लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत 33 टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र हे आरक्षण तेव्हाच लागू होईल जेव्हा लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जाईल. ही पुनर्रचना 2026 मध्ये केली जाणार आहे. यावरुनच सध्या दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये जबरदस्त राडा सुरू आहे. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के स्टॅलिन यांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेच्याविरोधात भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या या भूमिकेला सात राज्यांमधील 14 पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेला फक्त दक्षिणेकडीलच राज्य विरोध का करत आहेत? महाराष्ट्रासह इतर राज्य त्याला विरोध का करत नाहीत? यामागे नक्की काय कारण आहे याची चर्चा सुरू झाली आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
मतदारसंघाची पुनर्रचना म्हणजे सध्याच्या मतदारसंघाच्या सीमांचा आढावा घेऊन लोकसंख्येच्या आधारावर त्यात आवश्यक तो बदल करणे. मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचे काम देशात पहिल्यांदा होत नाही. मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी 1952, 1963, 1973 आणि 2002 साली आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र 1976 साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पुनर्रचनेवर बंदी घातली होती. 2001 साली जनगणनेनंतर मतदारसंघ पुनर्रचना झाली. मात्र त्यानंतर मतदार संघांच्या संख्येत बदल झाला नव्हता. मतदारसंघपुनर्रचनेचा थेट संबंध देशाची लोकसंख्या आणि लोकसभेच्या एकूण जागांवर पडतो . जर एखाद्या राज्याची लोकसंख्या वाढली असेल तर तिथले लोकसभा मतदारसंघही वाढतात असं तो गणित आहे.
भारताची लोकसंख्या ही 2026 पर्यंत अंदाजे 142 कोटी होईल. यामुळे मतदारसंघांच्या सीमा नव्याने आखाव्या लागतील. ढोबळमानाने एका लोकसभा मतदारसंघात 10 लाख नागरिक असतात. वाढलेल्या लोकसंख्येचा अंदाज घेता एक लोकसभा मतदारसंघ 20 लाख नागरिकांचा जरी झाला तरी खासदारांची संख्या 750 पेक्षा अधिक होईल, असा अंदाज आहे. मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यास कर्नाटकमधील लोकसभेच्या जागा 28 वरुन 36 होतील असा अंदाज आहे. म्हणजेच 8 जागांची वाढ होईल. तेलंगाणातील मतदारसंघांची संख्या तीनने वाढून ती 17 वरुन 20 होईल, असा अंदाज आहे. तर आंध्र प्रदेशातील जागा 25 वरुन तीनने वाढून 28 होतील.
त्याच प्रमाणे तमिळनाडूमधील जागा दोनने वाढून 39 वरुन 41 होतील. केरळमधील जागा एकने कमी होऊन 20 वरुन 19 होतील. उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा आहेत. पुनर्रचनेनंतर त्या 80 वरुन थेट 128 होतील असा अंदाज आहे. म्हणजेच 48 ने तिथल्या जागा वाढतील. बिहारमधील जागा 40 वरुन 70 होतील. म्हणजेच तिथल्या जागा 30 ने वाढतील. मध्य प्रदेशमध्ये 29 लोकसभा मतदारसंघ असून ते 47 होतील असा अंदाज आहे. म्हणजेच तिथे 18 जागा वाढतील असा अंदाज आहे. महाराष्ट्रामध्ये लोकसभेच्या 48 जागा असून त्या 20 ने वाढून 68 होतील, असा अंदाज आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सध्या 42 लोकसभा मतदारसंघ आहेत, ते पुनर्रचनेनंतर 11 ने वाढून 53 होतील अशी शक्यता आहे.
यामुळेच दक्षिणेकडची राज्ये संतापली आहेत. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रयत्न केलेल्या राज्यांमधील लोकसभेच्या जागांमध्ये किरकोळ संख्येने वाढ होताना दिसत आहे. ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी तुलनेने कमी प्रयत्न केले, किंवा केलेच नाहीत त्यांचे लोकसभेत प्रतिनिधीत्व जास्त असेल. दक्षिणेकडील राज्यांचे प्रतिनिधीत्व कमी असेल. ज्यामुळे दक्षिणेकडच्या राज्यांबाबत भविष्यात भेदभाव जास्त होऊ शकतो अशी भीती तिथल्या राजकारण्यांना सतावत आहे. दक्षिणेकडे या मतदारसंघ पुनर्रचनेविरोधात आवाज उठवला जात आहे. या आवाजात आपला सूर मिळवणाऱ्या पक्षांमध्ये महाराष्ट्रातील ठाकरेंची शिवसेना, शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस तूर्तास कुठे दिसत नाहीत.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
