अरविंद केजरीवाल जेलमधून सरकार चालवू शकतात का? काय आहेत नियम

दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना गुरुवारी ईडीनं अटक (Arvind Kejriwal Arrest By ED) केली आहे. या कारवाईनंतरही केजरीवालच दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदी कायम राहतील. ते जेलमधून कामकाज करतील, असं आम आदमी पक्षानं स्पष्ट केलंय. केजरीवाल सरकारमधील दुसऱ्या क्रमांकाच्या मंत्री आतिशी यांनी याबाबतची घोषणा केलीय. त्यानंतर अरविंद केजरीवाल जेलमधून सरकार चालवू शकतात का? हे समजून घेण्यासाठी NDTV नं नवी दिल्लीतल्या तिहार जेलमधील माजी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यावेळी त्यांनी केजरीवाल जेलमधून सरकार चालवणं किती शक्य आहे? याबाबत माहिती दिली आहे.

जेलमधून सरकार चालवणं कितपत शक्य?

तिहार जेलमधील माजी अधिकाऱ्यानं सांगितलं की,

त्यांनी पुढं सांगितलं की, सुब्रतो राय सहारा प्रकरणात हे घडलं आहे. त्यावेळी कोर्टानं कॉम्प्लेक्सलाच जेल घोषित केलं होतं. तसं घडलं तर कोणत्याही अडचणींशिवाय अरविंद केजरीवाल जेलमधून सरकार चालवू शकतील. पण, याबाबत परवानगी मिळणार का? हा मोठा प्रश्न आहे. तुरुंग प्रशासकाची भूमिका यामध्ये महत्त्वाची असते. खासदार किंवा आमदारांना जेलमधून काम करता येईल असा कोणताही नियम नाही. मुख्यमंत्रीपद हे खूप लांबची गोष्ट आहे. एखाद्या जागेचं रुपांतर तात्पुरत्या कारागृहात करणे हे प्रशासकाच्या (LG) परवानगीनंतरच शक्य आहे.  

तिहार जेलमध्येच मुख्यमंत्र्यांना ठेवलं तर तिथून सरकार चालवणं अवघड आहे. कारण तिथं सुरक्षेचा मोठा प्रश्न आहे. एखाद्या इमारतीला विशेष कारागृह घोषित केलं तरच हे शक्य होईल. कारण सामान्य असो वा व्हिआयपी कोणत्याही कैद्याला आठवड्यातून दोन वेळाच इतरांना भेटता येतं. यापूर्वी B Class आणि C क्लास हे प्रकार होते. पण, आता ते रद्द करण्यात आले आहेत, असं या माजी अधिकाऱ्यानं स्पष्ट केलं.