Operation Sindoor: भारतानं 'ऑपरेशन सिंदूर'च्या माध्यमातून पाकिस्तानात लपून बसलेल्या दहशतवादी संघटनांचे कंबरडे मोडले. त्यानंतर आता पाकिस्तानच्या नापाक इराद्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही उघड पाडण्याची रणनीती आखली आहे. मोदी सरकारच्या या रणनीतीमध्ये केवळ भारतीय जनता पक्षाचे खासदारच नव्हे, तर सर्व पक्षांच्या खासदारांचा समावेश आहे. हे सर्व खासदार वेगवेगळ्या देशांमध्ये जाऊन पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाचा बुरखा फाडणार आहेत.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
या बहुपक्षीय शिष्टमंडळात काँग्रेसचे शशी थरूर (Shashi Tharror) आणि एआयएमआयएमचे असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) यांचाही समावेश आहे. थरूर आणि ओवैसी हे मोदी सरकारचे कट्टर विरोधक राहिले आहेत, तरीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांना या अत्यंत महत्त्वाच्या मिशनवर का पाठवत आहेत? अखेर मोदी सरकारचा 'पाकिस्तानला बेनकाब' करण्याचा पूर्ण प्लॅन काय आहे, हे समजून घ्या.
पंतप्रधान मोदींनी थरूर यांना का निवडले?
लोकांना आश्चर्यचकित करणारे निर्णय घेणारे नेते अशी पंतप्रधान मोदींची प्रतिमा आहे. विरोधक विचारही करू शकत नाहीत आणि पंतप्रधान मोदी ते करून दाखवतात. शशी थरूर यांना बहुपक्षीय शिष्टमंडळात समाविष्ट करण्याचा निर्णयही काहीसा असाच आहे. संयुक्त राष्ट्रात काम करण्याचा मोठा अनुभव असलेले शशी थरूर मुत्सद्देगिरीचे मोठे जाणकार आहेत. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उघड पाडण्यात ते महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
( नक्की वाचा : मोदी सरकारनं शशी थरुर यांच्यावर सोपावली नवी जबाबदारी, अमेरिकेत फाडणार पाकिस्तानचा बुरखा )
संयुक्त राष्ट्रांचा अनुभव: शशी थरूर यांना संयुक्त राष्ट्रात काम करण्याचा खूप मोठा अनुभव आहे. 1978 मध्ये यूएनएचसीआर (संयुक्त राष्ट्र निर्वासित उच्चायुक्त) मध्ये आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात करणारे थरूर 1981 ते 1984 पर्यंत सिंगापूरमधील यूएनएचसीआर कार्यालयाचे प्रमुख होते. 1989 मध्ये ते विशेष राजकीय प्रकरणांसाठी अवर सचिवांचे विशेष सहाय्यक बनले, ज्यात युगोस्लाव्हियातील शांतता अभियानांची जबाबदारीही त्यांच्याकडे होती. 2001 मध्ये त्यांची संचार आणि जन माहिती विभागाचे (डीपीआय) अंतरिम प्रमुख म्हणून नियुक्ती झाली आणि नंतर 2002 मध्ये त्यांची संचार आणि जन माहितीसाठी अप्पर सचिव म्हणून नियुक्ती झाली.
थरूर 2006 मध्ये कोफी अन्नान यांच्यानंतर सरचिटणीसपदाच्या शर्यतीत होते. पण ते सरचिटणीस बनू शकले नाहीत. थरूर त्या शर्यतीत दुसऱ्या क्रमांकावर होते.
मुत्सद्देगिरीचे जाणकार: शशी थरूर हे मुत्सद्देगिरीचे चांगले जाणकार आहेत. कोणत्या देशाची काय प्रवृत्ती आहे आणि त्याला कसे उत्तर द्यायचे हे त्यांना चांगले ठाऊक आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शस्त्रसंधीची घोषणा होण्यापूर्वीच त्याचे श्रेय सोशल मीडियावर पोस्ट करत घेतले होते. त्यावेळी थरूर यांनी पंतप्रधान मोदींच्या मौनाला पाठिंबा दिला होता. थरूर यांनी पंतप्रधान मोदींच्या मौनाला मुत्सद्देगिरीचा भाग असल्याचे म्हटले होते. यापूर्वी त्यांनी रशिया-युक्रेन युद्धाच्या मुद्द्यावर मोदी सरकारच्या मुत्सद्देगिरीचे कौतुक केले आहे.
ऑपरेशन सिंदूरचे समर्थक: शशी थरूर सुरुवातीपासूनच ऑपरेशन सिंदूरचे समर्थक राहिले आहेत. पंतप्रधान मोदींनी आता त्यांना बहुपक्षीय शिष्टमंडळाचा भाग बनवले आहे, पण थरूर यांनी आपले काम खूप आधीपासूनच सुरू केले आहे. ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारत-पाक तणावाच्या दरम्यान शशी थरूर यांनी वेगवेगळ्या वाहिन्यांवर माध्यमांद्वारे भारताची बाजू जगासमोर मांडली आहे. त्याचे अनेक भारतीय नेत्यांनी कौतुक केले आहे.
( नक्की वाचा : भारतासोबत फक्त 18 मे पर्यंत शस्त्रसंधी, पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचं मोठं वक्तव्य! )
ओवैसी यांची निवड का?
ऑपरेशन सिंदूरबाबत स्पष्ट भूमिका: असदुद्दीन ओवैसी हे भारत सरकारच्या ऑपरेशन सिंदूरच्या सुरुवातीपासूनच समर्थक राहिले आहेत. अनेक टीव्ही वाहिन्यांवर त्यांनी मोदी सरकारच्या या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. पाकिस्तानला सडेतोड उत्तरे दिली. अनेक प्रसंगी ते पाकिस्तानी प्रवक्त्यांशी भिडतानाही दिसले.
मुस्लीम चेहरा : बहुपक्षीय शिष्टमंडळात कोणता पक्ष कोणत्या देशात जाईल, ही माहिती अद्याप समोर आलेली नाही, परंतु असे मानले जात आहे की मुस्लिम चेहरा असल्यामुळे ओवैसी यांना मुस्लिम देशांना साधण्यात कामाला लावले जाऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओवैसी यांची प्रतिमा एक कट्टर मुसलमान अशी आहे, अशा परिस्थितीत ते मुस्लिम देशांसमोर भारताची बाजू मांडतील, तेव्हा त्यांच्या बोलण्यात एक वेगळे वजन असेल.
लंडनमधून कायद्याचे शिक्षण : ओवैसी हे एक राजकारणी असण्यासोबतच एक निष्णात वकीलही आहेत. ते त्यांची बाजू तर्काच्या आधारे मांडण्यासाठी ओळखले जातात. त्यामुळे ते भारताची बाजू इतर देशांसमोर अत्यंत मजबूतपणे ठेवू शकतात.
1994 ची पुनरावृत्ती
भारतामधील सर्व राजकीय पक्ष परस्परांमधील राजकीय मतभेद बाजूल ठेवून एकजूटीनं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची बाजू मांडणार आहेत. पण, हे पहिल्यांदा घडलेलं नाही. यापूर्वी 1994 साली तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी राजकीय मतभेदांना महत्त्व न देता भाजप नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांना जिनेव्हा येथे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगात भारताचे नेतृत्व करण्यासाठी निवडले होते. अटलबिहारी वाजपेयी तिथे पोहोचल्यावर पाकिस्तानला मोठा धक्का बसला होता.
