लोकसभा निवडणुकांचे निकाल सर्व एक्झिट पोलचे अंदाज चुकवणारे ठरले. भारतीय जनता पक्षाला सलग तिसऱ्यांदा स्वबळावर बहुमत मिळण्यास अपयश आलं. उत्तर प्रदेशातील खराब कामगिरी हे भाजपाच्या पिछेहाटीचं मुख्य कारण ठरलं. उत्तर प्रदेशात गेल्या लोकसभा निवडणुकीत 80 पैकी 64 जागा जिंकणाऱ्या NDA ला यंदा फक्त 36 जागा मिळाल्या. पक्षाच्या खराब कामगिरीचा सविस्तर अहवाल उत्तर प्रदेश भाजपानं सादर केलाय. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जवळपास 40 हजार जणांची मतं हा अहवाल तयार करताना जाणून घेण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर अयोध्या आणि अमेठी या महत्त्वाच्या मतदारसंघात झालेल्या पक्षाच्या पराभवावर या अहवालात फोकस करण्यात आला आहे.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
1) सर्वच भागात मतांची घसरण : उत्तर प्रदेशातील सर्वच भागात पक्षांच्या मतांमध्ये 8 टक्के घट झाल्याचा निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आला आहे. भविष्यातील निवडणुका लाभार्थी आणि वंचित गट यामध्ये होऊ नये यासाठी केंद्रीय नेतृत्त्वानं विशेष कृती करण्याची गरज या अहवालात व्यक्त करण्यात आलीय.
2) आमदारांना अधिकार नाही : जिल्हाधिकारी आणि अन्य सरकारी अधिकाऱ्यांना जास्त अधिकार आहेत. आमदारांना कोणताही अधिकार नाही, या महत्त्वाच्या मु्द्याकडं पक्षाच्या अहवालात लक्ष वेधण्यात आलंय. गेल्या अनेक वर्षांपासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपाचे कार्यकर्ते एकत्र काम करत आहेत. त्यांचा समाजातील सर्व घटकांशी संपर्क आहे. त्यांची जागा अधिकारी घेऊ शकत नाहीत, असं मत पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यानं व्यक्त केलंय.
( नक्की वाचा : महाराष्ट्रातल्या भाजपाच्या पराभवाची 5 मोठी कारणं काय आहेत? )
3) पेपर फुटींची मालिका : उत्तर प्रदेशात गेल्या 3 वर्षात 15 पेपर फुटीच्या घटना घडल्या आहेत. हे प्रकार म्हणजे भाजपा आरक्षण रद्द करत आहे, या विरोधी पक्षांच्या प्रचाराला खतपाणी घालणारे ठरले, असं भाजपाच्या एका नेत्यानं सांगितलं. त्यातच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये कंत्राटी कामगारांची भरती झाल्यानं विरोधी पक्षाच्या नरेटिव्हला आणखी बळ मिळालं, असं या नेत्यानं सांगितलं.
4) व्होट बँकेला तडा : कुर्मी आणि मौर्य समाजात कमी झालेला जनाधाराकडं पक्षाच्या अहवालात लक्ष वेधण्यात आलंय. त्याचबरोबर दलित मतांमध्ये घट झाल्याचं स्पष्ट करण्यात आलंय. मायावतींच्या बहुजन समाजवादी पार्टीची (BSP) कमी झालेली मतं आणि काँग्रेसची सुधारलेली कामगिरी या गोष्टीही अहवालात स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.
( नक्की वाचा : उद्धव ठाकरे पुन्हा CM होईपर्यंत मन:शांती मिळणार नाही, शंकराचार्यांचं मोठं वक्तव्य )
5) मतभेद दूर करण्याची गरज : भाजपाच्या राज्य शाखेनं आपआपासातील मतभेद तातडीनं दूर करावेत. अगडा विरुद्ध पिछडा (उच्चवर्णीय विरुद्ध मागास जाती) हा संघर्ष वाढ होऊ नये यासाठी तळागळात कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न करावे, असा निष्कर्ष या अहवालात मांडण्यात आलाय.
6) विरोधकांकडून प्रभावी मुद्दे : विरोधी पक्षांनी लोकांशी निगडीत मुद्दे प्रभावीपणे मांडले, या वस्तुस्थितीकडं या अहवालात लक्ष वेधण्यात आलं आहे. कार्यकर्त्यांना आदरानं वागवण्याची गरज असून पक्षात एकजूट राहवी यासाठी केंद्रीय स्तरापासून प्रयत्न करावेत, असा निष्कर्ष या अहवालात मांडण्यात आलाय.
