Chagan Bhujbal Warns Government Over Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयाला (जीआर) ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी जोरदार विरोध केला आहे. राज्य सरकारने हा जीआर तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी भुजबळ यांनी केली असून, अन्यथा राज्यात अराजकता माजेल, असा इशाराही दिला आहे. ते नाशिकमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अभ्यासू वृत्तीचा आदर करतो, पण सरकारने काढलेल्या या जीआरमुळे आम्हाला अनेक अडचणी येतील, असे अभ्यासक लोकांचे मत असल्याचं भुजबळ यांनी सांगितले.
'जरांगेशाही नाही तर लोकशाही'
मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर टीका करताना भुजबळ म्हणाले, "या देशात लोकशाही आहे, 'जरांगेशाही' येण्याची सुतमात्र शक्यता नाही." तसेच, जरांगे यांनी 17 सप्टेंबरची दिलेली 'डेडलाईन' चुकीची असून, या निर्णयाच्या विरोधात ओबीसी समाजही रस्त्यावर उतरू शकतो, असे त्यांनी म्हटले.
भुजबळ यांच्या पत्रकार परिषदेतील प्रमुख मुद्दे
2 सप्टेंबरचा जीआर मागे घ्या: सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी काढलेला जीआर तातडीने रद्द करावा.
'कुळ' शब्दाची व्याख्या नाही: 'नातेसंबंध' आणि 'नातेवाईक' यात फरक आहे. तसेच, ‘कुळ' या शब्दाची कोणतीही स्पष्ट व्याख्या नाही.
शपथपत्रांवर आक्षेप: केवळ शपथपत्राच्या आधारावर दिलेले प्रमाणपत्र वैध ठरू शकत नाही. हे एक प्रकारचे ‘करप्शन' असून, बनावट प्रमाणपत्रांमुळे जात बदलू शकत नाही.
पंतप्रधानांना आवाहन: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोणत्याही दबावाला बळी पडून निर्णय घेऊ नये.
मंत्र्यांवर टीका: 'मोर्चे आले आणि तुम्ही घाबरून जीआर काढले,' अशी टीका करत भुजबळ यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
आत्महत्या न करण्याचे आवाहन: लातूरमध्ये एका ओबीसी तरुणाने आत्महत्या केल्याचा उल्लेख करत भुजबळ यांनी समाजातील तरुणांना आत्महत्या न करण्याचे आवाहन केले. 'आपण कायद्याने लढत आहोत आणि शांततेच्या मार्गाने मोर्चे काढत आहोत, धीर सोडू नका,' असेही त्यांनी सांगितले.
( नक्की वाचा : Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी महत्त्वाचा पुरावा: 'हैदराबाद' आणि 'सातारा' गॅझेटियर नेमकं काय आहे? )
भुजबळ यांनी हा जीआर मागे घेतला नाही तर ओबीसी समाज शांत बसणार नाही, असा इशारा दिला आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
