Central Govenrment : महाराष्ट्रातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर कांदा पिकाचे उत्त्पन्न घेतात. केंद्र शासनाने या शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी करावा अशी मागणी राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल आणि कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी आज केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत केली. ही मागणी मान्य झाल्यास राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
देशातील एकूण कांदा उत्पादनात 55% वाटा उचलणाऱ्या महाराष्ट्रातील नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे,सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यांना मे 2025 मधील अनियमित पावसामुळे जबरदस्त फटका बसला आहे. कांद्याच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही वसूल करणे कठीण झाले आहे.
(नक्की वाचा- Kolhapur News: म्हशी घेण्यासाठी बापाने साठवले 7 लाख, पण 'फ्री फायर' गेमवर लेकाने उडवले 5 लाख)
या पार्श्वभूमीवर, राज्याचे कृषीमंत्री श्री कोकाटे आणि पणन मंत्री श्री रावल यांनी आज केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीत राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) यांनी थेट शेतकऱ्यांकडून बाजार समितीतून लिलाव पद्धतीने कांदा खरेदी करावा, मध्यस्थांची भूमिका कमी करावी.
(नक्की वाचा- Uddhav Thackeray: 'तुम्हाला कोण ओळखतं, तुमची लायकी तर...', ठाकरेंनी दुबेंना शिवसेना स्टाईल ठोकलं)
2025-26 मध्ये 6 लाख मेट्रिक टन कांदा थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करून डिबिटी (DBT) प्रणालीद्वारे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावेत. ही खरेदी प्रक्रिया पारदर्शकरित्या व्हावी यासाठी स्वतंत्र लेखापरीक्षक पथकाची नेमणूक करावी. यासह किरकोळ बाजारात कांद्याचा दर 40-45 रुपये किलोपर्यंत गेला तरच निर्यात शुल्क लावावे, जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धात्मक दर मिळू शकेल. या प्रमुख मागाण्या करण्यात आल्या आहेत. या मागण्या मान्य झाल्यास ग्राहकांनाही वाजवी दरात कांदा उपलब्ध होईल, असा विश्वास दोन्ही मंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
