Bakrid 2026: ज्या भूमीतून इस्लामचा संदेश जगभर पोहोचला आणि जिथे मक्का-मदीनासारखी पवित्र शहरे आहेत, त्याच सौदी अरेबियातील एका नियमाची सध्या भारतामध्ये जोरदार चर्चा रंगली आहे. स्वच्छतेचे कारण असो किंवा बदलत्या काळाची गरज, सौदीने आपल्या देशात जे नियम लागू केले आहेत, त्याचे पडसाद आता भारतीय कायदेशीर व्यवस्थेतही उमटताना दिसत आहेत.
सौदी अरेबियात काय आहे नियम?
जगातील मुस्लिमांसाठी श्रद्धेचे केंद्र असलेल्या सौदी अरेबियामध्ये बकरी ईदच्या कुर्बानीबाबत अत्यंत स्पष्ट आणि कडक नियमावली आहे. कोरोना संकटाच्या काळापासून तिथे उंट आणि गायींच्या कुर्बानीवर बंदी घालण्यात आली असून, हा निर्णय आजही कायम आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य आणि संसर्गजन्य आजारांचा धोका टाळणे हे आहे.
केवळ प्राणीच नाही, तर तिथे उघड्यावर कोणत्याही प्राण्याची कुर्बानी देण्यास सक्त मनाई आहे. स्वच्छतेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड न करणाऱ्या सौदी सरकारने या नियमांची अंमलबजावणी अत्यंत चोख ठेवली आहे.
( नक्की वाचा : Bakrid 2026 : मिरारोडमध्ये बकरा विरुद्ध डुक्कर वाद! पूनम सोसायटीतील त्या घटनेनं वातावरण तापलं! वाचा सर्व अपडेट )
पश्चिम बंगालमध्ये 1950 च्या कायद्याची चर्चा
भारतात मात्र पश्चिम बंगाल सरकारने 1950 च्या पशु वध नियंत्रण कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिल्याने एक वेगळी चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आता कोणत्याही गाय किंवा म्हशीचा वध करायचा असेल, तर सरकारी पशुवैद्यकाचे फिटनेस प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य आहे.
यामध्ये अट अशी आहे की, संबंधित प्राणी 14 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा किंवा शारीरिकदृष्ट्या काम करण्यास अक्षम असावा. याशिवाय, सार्वजनिक ठिकाणी किंवा उघड्यावर कत्तल करण्यावरही निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
कलकत्ता हायकोर्टाचा हस्तक्षेप आणि टिप्पणी
राज्य सरकारच्या या भूमिकेविरोधात काही संघटनांनी कलकत्ता हायकोर्टात दाद मागितली होती. मात्र, हायकोर्टाने सरकारचा निर्णय कायम राखत त्यावर स्थगिती देण्यास नकार दिला. कोर्टाने सुनावणी दरम्यान एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले की, बकरी ईदच्या दिवशी गायीची कुर्बानी देणे हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निकालांचा संदर्भ देत कोर्टाने राज्य सरकारला या नियमावलीचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सार्वजनिक रस्त्यांवर किंवा उघड्यावर कोणत्याही प्राण्याची कत्तल पूर्णपणे प्रतिबंधित असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.
विरोध आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुद्दा
या नवीन नियमांमुळे सण साजरा करणे कठीण होईल, असा युक्तिवाद काही लोकप्रतिनिधी आणि संघटनांनी कोर्टात केला होता. विशेषतः ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेवर याचा परिणाम होईल, असे सांगत या नियमातून सवलत देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, प्रशासकीय आणि आरोग्याच्या कारणास्तव कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावली.
एकीकडे मक्का-मदीना असलेल्या सौदी अरेबियामध्ये आरोग्य आणि स्वच्छतेसाठी गाय-उंटाच्या कुर्बानीवर मर्यादा आहेत, तर दुसरीकडे भारतात याच मुद्द्यावरून कायदेशीर आणि सामाजिक स्तरावर मोठी चर्चा पाहायला मिळत आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
