घर खरेदी करताना फसवणूक झाल्याच्या अनेक घटना आपण ऐकतो, पण चीनमधून फसवणुकीचा एक अत्यंत चक्रावून टाकणारा प्रकार समोर आला आहे. येथील एका ग्राहकाने एका इमारतीमध्ये चक्क 34 व्या मजल्यावर फ्लॅट खरेदी केला, पण प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर जेव्हा तो तिथे गेला, तेव्हा ती संपूर्ण इमारतच फक्त 32 मजल्यांची असल्याचे त्याला समजले. 'साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट' (SCMP) ने दिलेल्या वृत्तानुसार, 'शेन' नावाचा हा व्यक्ती रिअल इस्टेटमधील एका मोठ्या घोटाळ्याचा बळी ठरला असून, त्याला आपले लाखो रुपये आणि हक्काचे घर या दोन्ही गोष्टींना मुकावे लागले आहे.
बाजारभावापेक्षा तब्बल एक तृतीयांश कमी किंमत
हे संपूर्ण प्रकरण चीनच्या शानक्सी प्रांतातील शिआन (Xi'an) शहराजवळील एका गावातील आहे. शेन याने 2013 मध्ये या इमारतीत 90 चौरस मीटरचा फ्लॅट बुक केला था. या फ्लॅटची किंमत प्रति चौरस मीटर 2646 युआन होती. एकूण फ्लॅटची किंमत जवळपास 33.69 लाख रुपये होती, जी त्या परिसरातील सरासरी बाजारभावापेक्षा तब्बल तीन पटीने कमी होती. चीनमधील 'ग्रे-मार्केट' घरांचा एक प्रकार आहे, ज्यामध्ये सरकारी मालकीच्या शहरी जमिनीऐवजी ग्रामीण सामूहिक जमिनीवर बेकायदेशीरपणे इमारती उभारल्या जातात.
2013 मध्ये दिले 16 लाख
2013 मध्ये शेन याने डेव्हलपरला 117,700 युआन म्हणजे सुमारे 16 लाख रुपये डाउन पेमेंट म्हणून दिले होते. बिल्डरने त्याला आश्वासन दिले होते की, इमारतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व सरकारी मंजुरी आणि कागदपत्रे नंतर मिळवली जातील. मात्र, अशा बेकायदेशीर प्रकल्पांना चीनच्या मालमत्ता कायद्यानुसार कधीही अधिकृत कागदपत्रे मिळत नाहीत.
2017 मध्ये कळाले, 34 वा मजला अस्तित्वातच नाही
करारानुसार या फ्लॅटचा ताबा 2015 मध्ये मिळणे अपेक्षित होते, परंतु कामातील दिरंगाईमुळे 2017 मध्ये डेव्हलपरने शेनला संपर्क साधला. बिल्डरने त्याला सांगितले की, इमारत पूर्ण झाली असून ती केवळ 32 मजल्यांचीच बनली आहे, त्यामुळे त्याने खरेदी केलेला 34 व्या मजल्यावरील फ्लॅट अस्तित्वातच नाही. बिल्डरने त्याला 32 व्या मजल्यावर दुसरा फ्लॅट देण्याची तयारी दर्शवली, पण त्यावेळी शेनकडे उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी पैसे नव्हते. परिणामी, दोन महिन्यांनंतर बिल्डरने तो फ्लॅट दुसऱ्याच ग्राहकाला विकून टाकला.
घर न मिळाल्याने शेन याने आपले पैसे परत मागितले. मात्र, बिल्डरने आर्थिक अडचणींचे कारण पुढे करत पूर्ण पैसे देण्यास नकार दिला. शेनने अखेर लवाद आणि स्थानिक न्यायालयात धाव घेतली. प्राधिकरणाने बिल्डरला उर्वरित व्याज व दंडासह पैसे परत करण्याचे आदेश दिले. कोर्टाने कर्जदार बिल्डरवर 'कंझम्पशन रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर' (खर्च करण्यावरील निर्बंध) देखील लागू केली. मात्र, डेव्हलपर कंपनीच्या नावावर कोणतीही बँक शिल्लक किंवा मालमत्ता नोंदणीकृत नसल्याने या आदेशाची अंमलबजावणी करणे न्यायालयाला कठीण जात आहे.
