पाण्याच्या प्रत्येक थेंबासाठी पाकिस्तानला मोजावी लागेल किंमत, 64 वर्ष जुन्या कराराबाबत भारताचा निर्णय

Indus Water Treaty : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सहा दशक जुन्या सिंधू नदी पाणी वाटपावरुन पाकिस्तानला नोटीस बजावली आहे. भारतानं या करारात बदल करण्याची मागणी केली आहे. सिंधू नदी पाणी वाटप करारची समीक्षा करणे आवश्यक आहे, असं भारतानं स्पष्ट केलंय. 

( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

काय आहे अपडेट?

सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसीर 30 ऑगस्ट रोजीच भारतानं पाकिस्तानला नोटीस बजावली आहे. लोकसंख्येतील बदल, पर्यावरणासंबंधी मुद्दे आणि भारताचे उत्सर्जन लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी करारामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे, अशी कारणं भारतानं दिली आहेत. त्याचबरोबर या करारावेळी होती त्या परिस्थितीमध्ये आता मोठ्या प्रमाणात बदल झाल्याचंही भारतानं स्पष्ट केलंय. या कराराच्या कलम  XII(3) अंतर्गत, दोन सरकारांमधील वाटाघाटीद्वारे वेळोवेळी त्यामधील तरतुदींमध्ये सुधारणा केल्या जाऊ शकतात.

दोन्ही देशातील वाटाघाटीनंतर एकतर्फीच करार सुरु होता. लोकसंख्येत मोठी वाढ झाली आहे. शेतीसाठी अधिक पाण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर स्वच्छ उर्जेसाठी पाण्याची गरज आहे, असं भारतानं पाकिस्तानला या नोटिशीमध्ये कळवलं आहे. 

( नक्की वाचा : डिजिटल इंडिया ते कलम 370, देश बदलणारे हे आहेत मोदी सरकारचे  9 मोठे निर्णय )
 

दहशतवाद देखील कारण

भारतानं सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादी घटना हे देखील या कराराच्या समीक्षेचं एक कारण सांगितलं आहे. दहशतवादामुळे या कराराची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करण्यात अडथळा येत असल्याचं भारतानं स्पष्ट केलं.

काय आहे सिंधू नदी वाटप पाणी करार?

भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांमध्ये 9 वर्षांच्या चर्चेनंतर 19  सप्टेंबर 1960 रोजी हा करार झाला होता. जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीनं झालेल्या या करारावर भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन अध्यक्ष अयुब खान यांनी स्वाक्षरी केली होती. 

( नक्की वाचा : हैदराबादला स्वतंत्र मुस्लीम देश बनवण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या निजामानं कशी पत्करली शरणागती? )
 

या करारानुसार भारताला रावी, व्यास आणि सतलज या तीन पूर्वेकडील नद्यांचं नियंत्रण मिळालं होतं. तर सिंधू, चिनाब आणि झेलम या पश्चिमकडेली नद्यांचं नियंत्रण पाकिस्तानला मिळालं होतं. या करारावरुन भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात बराच काळापासून वाद सुरु आहे. पाकिस्तानला कराराचा मोठा फायदा होतो. आता नव्या करारामुळे त्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पाकिस्तानमधील पाण्याचं संकट अधिक गडद होण्याची शक्यता आहे.