Water War : पाकिस्तानला 'पाण्या'वरून नवा झटका; भारतानंतर अफगाणिस्तानही करणार कोंडी

Pakistan Water Crisis: भारत आणि पाकिस्तानमधील पाणी वाटपाचा तणाव जगजाहीर आहे. आता अफगाणिस्ताननंही याच विषयावर पाकिस्तानची कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे. भारताने अवलंबलेल्या रणनीतीचा आधार घेत, अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारने 'कुनार नदी' (Kunar River) वर तातडीने धरणे बांधण्याचा आदेश दिला आहे. यामुळे आधीच सिंधू जल करारामुळे (Indus Waters Treaty - IWT) भारताकडून पाणी कमी झाल्याने त्रस्त असलेल्या पाकिस्तानच्या शेतीत आणि जनजीवनात आणखी मोठे संकट उभे राहण्याची भीती आहे.

तालिबानचे सर्वोच्च नेते मौलवी हिबतुल्ला अखुंदजादा (Mawlawi Hibatullah Akhundzada) यांनी हा महत्त्वपूर्ण आदेश  दिला आहे. तालिबानच्या कार्यवाहक जलमंत्र्यांनी (Acting Water Minister), मुल्ला अब्दुल लतीफ मन्सूर (Mullah Abdul Latif Mansoor) यांनी 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वर याची माहिती दिली.

पाणी व्यवस्थापनाचा अफगाण हक्क

जलमंत्री मुल्ला अब्दुल लतीफ मन्सूर यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये स्पष्ट केले की, "अफगाणांना त्यांच्या स्वतःच्या पाण्याचे व्यवस्थापन करण्याचा पूर्ण हक्क आहे." विशेष म्हणजे, ही धरणे बांधण्याची जबाबदारी परदेशी कंपन्यांना न देता देशांतर्गत (Domestic) कंपन्यांवर सोपवण्यात येणार आहे.

( नक्की वाचा : Pak-Afghan Conflict : पाकिस्तानचा 'काळ' अफगाणिस्तानात! 'या' दहशतवादी नेत्यामुळेच सुरु झाले दोन्ही देशात युद्ध )
 

सीमेवरील तणावानंतर तालिबानची तातडीची चाल

पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) या दहशतवादी गटाला पाठिंबा दिल्याचा आरोप केल्यानंतर ड्युरंड रेषे (Durand Line) वर, म्हणजे 2,600 किलोमीटर लांबीच्या वादग्रस्त सीमेवर या महिन्यात हिंसाचार वाढला आहे. याच तणावाच्या पार्श्वभूमीवर तालिबानने कुनार नदीवर धरणे बांधण्याच्या निर्णयाला तातडीने मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे त्यांचे 'जल-धोरण' अधिक आक्रमक झाले आहे.

भारताच्या रणनीतीचा आधार

अफगाणिस्तानचा हा निर्णय भारताने जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे 22 एप्रिल रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर उचललेल्या पावलांचं अनुकरण करणारा आहे. या हल्ल्यानंतर अवघ्या 24 तासांत, भारताने सिंधू जल करार (65 वर्षांपूर्वीचा करार) निलंबित केला होता. अफगाणिस्तानचे पाकिस्तानातील पाणीप्रवाह थांबवण्याचे पाऊल हे, आंतरराष्ट्रीय जलतंटा सोडवण्यासाठी भारताने अवलंबलेल्या रणनीतीचेच अनुकरण मानले जात आहे.

कुनार नदीची स्थिती आणि पाकिस्तानवर होणारा परिणाम

जवळजवळ 500 किलोमीटर वाहणाऱ्या कुनार नदीचा उगम पाकिस्तानमधील खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) प्रांतातील चित्राल जिल्ह्यात हिंदू कुश पर्वतरांगांमध्ये होतो. ही नदी नंतर दक्षिणेकडे अफगाणिस्तानमध्ये कुनार आणि नंगरहार प्रांतांमधून वाहते आणि पुढे ती काबूल नदीला मिळते.

पाकिस्तानवर संकट

अफगाणिस्तानने पाकिस्तानमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वीच कुनार/काबुल नदीवर धरणे बांधल्यास, पाकिस्तानचा शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा मोठा स्रोत खंडित होईल. आधीच भारताने सिंधू जल करारामुळे पाणीपुरवठा मर्यादित केल्यामुळे त्रस्त असलेल्या पाकिस्तानसाठी हे मोठे संकट असेल.

( नक्की वाचा : Silicon Valley : चिनी गुप्तहेरांकडून 'सेक्स वॉरफेअर'चे अस्त्र, सिलिकॉन व्हॅलीत हेरगिरीचा नवा 'मास्टर प्लॅन' )
 

आंतरराष्ट्रीय कराराचा अभाव

सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सिंधू जल करारासारखा आंतरराष्ट्रीय करार आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांना पाणी वाटपाचे नियम पाळावे लागतात. मात्र, काबुल आणि इस्लामाबादमध्ये कुनार नदीच्या पाणी वाटपावर कोणताही करार नाही. याचा अर्थ अफगाणिस्तानला हे बांधकाम थांबवण्यास त्वरित सक्ती करता येणार नाही. यामुळे पाकिस्तान-अफगाणिस्तानमधील हिंसाचार अधिक वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

तालिबानची जलस्रोतांवरील पकड

ऑगस्ट 2021 मध्ये अफगाण सरकारवर ताबा मिळवल्यापासून, तालिबानने देशातील नद्या आणि कालव्यांवर आपले नियंत्रण प्रस्थापित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. अन्न सुरक्षा (Food Security) सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांनी धरणे आणि कालवे बांधण्यास सुरुवात केली आहे.

उत्तर अफगाणिस्तानमध्ये बांधला जाणारा Qosh Tepa कालवा हे याचे एक उदाहरण आहे. 285 किलोमीटर लांबीचा हा कालवा 550,000 हेक्टरपेक्षा जास्त शुष्क जमिनीचे सुपीक शेतीत रूपांतर करेल. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते हा कालवा आमु दर्या (Amu Darya) नदीचा जवळपास 21 टक्के पाणीप्रवाह वळवू शकतो, ज्यामुळे उझबेकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तान सारख्या आधीच पाणीटंचाईने त्रस्त असलेल्या मध्य आशियाई देशांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

भारतासोबत  सहकार्य

गेल्या  आठवड्यात तालिबानचे परराष्ट्र मंत्री आमिर खान मुत्तकी (Amir Khan Muttaqi) औपचारिक भेटीसाठी भारतात आले होते. या भेटीदरम्यान त्यांनी हेरात प्रांतातील धरण बांधणी आणि देखभालीसाठी भारताने दिलेल्या पाठिंब्याचे विशेष कौतुक केले.

या भेटीनंतर जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटले होते की, "दोन्ही बाजूंनी शाश्वत जलव्यवस्थापनाचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि अफगाणिस्तानच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि त्याच्या कृषी विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी जलविद्युत प्रकल्पांवर सहकार्य करण्यास सहमती दर्शविली." तालिबान एका बाजूला भारतासोबत जलव्यवस्थापनावर सहकार्य करत असताना, दुसरीकडे पाकिस्तानविरोधात भारताच्याच जल-रणनीतीचा वापर करत असल्याचे यातून दिसून येत आहे.