Trump Tariffs : रासायनिक प्रक्रियांच्या अंतिम निकालात बदल न करता, त्यांचा वेग वाढवायचा असेल, तर काही इतर रासायनिक पदार्थ टाकले जातात. त्या पदार्थांना मराठी संप्रेरक आणि इंग्रजीत कॅटलिस्ट असं म्हणतात. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून त्यांनी जागतिक परराष्ट्र संबंधांची एक नवी रासायनिक प्रक्रिया सुरु केलीय. आणि आता सहा महिन्यानंतर त्याचे निकाल दिसायला सुरुवात झालीय..या प्रक्रियेतून अनेक परराष्ट्रीय संयुग तयार होतात
एका ट्रम्पमुळे काय-काय होणार?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तब्बल पाच वर्षानंतर चीनच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. आशिया खंडातील या दोन शेजारी देशांमधील संबंध गेल्या काही वर्षांमध्ये चांगलेच ताणले गेले होते. त्या पार्श्वभूमीवर मोदी यांच्या चीन भेटीला मोठं महत्त्व आहे. विशेष म्हणजे या भेटीची घोषणा होण्यासाठी भारतानं साधलेलं टायमिंग महत्त्वाचं आहे. आंतरराष्ट्रीय विश्लेषक त्याचा थेट संबंध ट्रम्प टॅरिफशी लावत आहेत.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या रशियाच्या जवळीकीवरुन ट्रम्प भारतावर नाराज आहेत, त्याच रशियाचा राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोभाल यांनी दौरा केला. दोभाल यांनी या भेटीत रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांची भेट घेतली. पुतीन या वर्षाच्या अखेरीस भारत दौरा करणार असल्याचं दोभाल यांनी जाहीर केलं आहे.
त्याचबरोबर दक्षिण अमेरिकेतील बडा देश आणि ब्रिक्सचा महत्त्वाचा सदस्य असलेल्या ब्राझीलच्या अध्यक्षांनी पंतप्रधान मोदींशी फोनवर चर्चा केली आहे.
आंतरराष्ट्रीय आघाडीवर मोर्चेबांधणी करत असतानाच पंतप्रधान मोदींनी देशांतर्गत पातळीवरही ठाम भूमिका घेतली आहे. माझं वैयक्तिक नुकसान झालं तरी चालेल, पण भारतीय शेतकऱ्यांचं नुकसान होऊ देणार नाही, असं पंतप्रधानांनी जाहीर केलंय.
( नक्की वाचा : PM Modi: 'आता आम्ही फक्त स्वदेशी वस्तूच विकू', ट्रम्प यांच्या टॅरिफ स्ट्राईकनंतर PM मोदींचे चोख उत्तर )
PM मोदीसांठी नेशन फर्स्ट
अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी वड्याचं तेल वांगव्यावर काढण्यासाठी भारतावर पन्नास टक्के आयात कर लावण्याचा आदेश काढला. त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुरुवारी थेट उत्तर दिलं. इतरांनी कितीही दबाव टाकला तरी देशाच्या जनतेचं हित हे सर्वात महत्वाचं असल्याचं भारत सरकारच्या प्रमुखांनी अमेरिकेला सांगून टाकलं. पण परराष्ट्र धोरणात स्पष्ट बोलून सगळे पत्ते उघड करण्यापेक्षा संकेतांना फार महत्वं असतं. भारतानंही अमेरिकेकडून लादण्यात आलेल्या 50 टक्के करांच्या बोजाला फक्त संकेतांनी उत्तर देण्याची रणनीती आखालीय..
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ज्या देशांवर अतिरिक्त टेरिफ लावण्याचा प्रयत्न केलाय, त्या देशांनी त्यांची दबाव झिडकरलाय. अमेरिकनं चीनवर 250 % कर लावला. चीननं अमेरिकेतील उद्योगांना आवश्यक अशी अतिदुर्मिळ खनिजांचा पुरवठा बंद केला. शिवाय अमेरिकन मालावरही 140 टक्के कर लावला. अमेरिका झुकली.
अमेरिकेनं ब्राझिलच्या मालावर 50 टक्के कर आकारण्याचा निर्णय घेतला, त्यावर ब्राझिलचे अध्यक्ष लुला यांनी यापुढे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची बोलणार नाही, मोदी, जिनपिंग आणि पुतीन यांच्याशी फोनवर बोलीन असा निर्णय घेतला.
अमेरिकने भारतावर 50 टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी रशियाकडून भारतानं केलेली कच्च्या तेलाची आयात हे कारण दिलं. भारतानं दिलेल्या उत्तरात तेल खरेदी थांबणार नाही असं स्पष्ट केलं.
( नक्की वाचा : US India Trade Deal : अमेरिकेचा टॅरिफ स्ट्राईक; भारतातील 'या' 5 टॉप प्रॉडक्टला सर्वाधिक फटका )
ब्राझिलचे अध्यक्ष लुला डिसिल्व्हा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी संवाद साधला. यासंवादात अमेरिकेचे नखरे सहन करण्यापेक्षा आपसातले संबंध दृढ करण्याचा निर्धार दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केला. जुलै महिन्यातच ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या निमित्तानं मोदींनी दोन दिवस ब्राझिलच्या दौरा केला होता. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या टेरिफ धोरणानं दक्षिण अमेरिकेतील एक मोठा लोकशाही देश भारताशी संबंध आणखी घनिष्ठ होऊ लागले आहेत.
अमेरिकेला कडक संदेश
तिकडे बुधवारी अमेरिकेचे राष्ट्रध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विशेष दूत स्टीव्ह व्हिटकॉफ यांनी रशियाचे राष्टाध्यक्ष व्हालदमिर पुतीन यांची मॉस्कोत भेट घेतली. अगदी त्याच दिवशी भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोभालही मॉस्कोत उतरले. गुरुवारी दोभाल आणि पुतीन यांची बैठक झाली. पुतीन यांनी याच महिन्यात भारत दौऱ्यावर येण्याचं मान्य केल्याचं दोभाल यांनी बैठकीनंतर म्हटलंय.
मॉस्कोत दोभाल आणि पुतीन यांची भेट सुरु असताना, इकडे दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चीनच्या दौऱ्यावर जाणार असल्याची माहिती सार्वजनिक करण्यात आली. येत्या 31 तारखेला मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट होणार आहे. तब्बल पाच वर्षानंतर पंतप्रधान मोदी चीनच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. 2024 च्या ऑक्टोबरमध्ये जिनपिंग आणि मोदी यांची भेट झाली. तेव्हापासूनच दोन्ही देशातले संबंध रुळावर येऊ लागलेत.
मोदींच्या चीन दौऱ्याआधी गेल्या दोन महिन्यात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोभाल, परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हे वेगवेगळ्या वेळी चीनमधील त्यांच्या समकक्षांच्या भेटी घेऊन आले आहेत. त्यामुळे दोन्ही वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकीसाठी चांगली पार्श्वभूमीही तयार झाली आहे. त्यात ट्रम्प यांनी भारतावर रशियाच्या तेल खरेदीचा आरोप करुन कर लावल्यानं चीनही भारताच्या बाजूनं उभा राहिलाय. पुन्हा एकदा अमेरिकेला कडक संदेश देण्याचा हा प्रयत्न आहे.
अमेरिका आणि युरोप यांनी आर्थिक ताकदीच्या जोरावर जगावर त्यांच्या समस्याचं ओझं गेली अनेक दशकं लादलं आहे. त्यांच्या समस्या या जगाच्या समस्या पण इतरांच्या समस्या त्यांच्या समस्या बाबत त्यांना काहीच देणं घेणं नाही, या धरतीवर त्यांची परराष्ट्र धोरणं आखली जातात. गेल्या दहा-बारा वर्षात मात्र ही स्थिती बदललीय. ग्लोबल साऊथचा आवाज भारतानं बुलंद केलाय...आता तेच ग्लोबल साऊथमधले अमेरिकेच्या दंडेलशाहीला विरोधात भारतासोबत उभे राहत आहेत. अमेरिकेचे धोरणकर्ते यातून योग्य ते संकेत घेतील अशी अपेक्षा आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
