मुलींच्या लग्नाचं वय 9 वर्ष होणार ! मुस्लीम देशाच्या प्रस्तावित कायद्यानं जगभर खळबळ

9 Years old girl marriage law : बालविवाहाची पद्धत बंद करण्यासाठी जगभरातील समाजसुधारकांनी लढा दिला आहे. त्यांच्या प्रयत्नातून अनेक देशांनी यावर बंदी घालण्याचे कायदे केले. कायदा, सामाजिक जागृती, बदलती लाईफ स्टाईल यामुळे बालविवाह ही संकल्पना कालबाह्य झाली आहे, अशी तुमची समज असेल तर तुम्ही चुकीच्या जगात आहात. आजही जगात अनेक ठिकाणी बालविवाह होत आहेत. सामाजिक प्रथा, गरिबी, अज्ञान या सारख्या कारणांमुळे बालविवाह होत आहेत. त्याचवेळी एका मुस्लीम देशानं अधिकृतपणे घड्याळाची काटे उलटी करण्याची तयारी सुरु केली आहे. या देशात मुलीच्या लग्नाचं वय 9 वर्ष करण्याचा कायदा प्रस्तावित आहे. त्यामुळे जगभर खळबळ उडाली आहे.

मुलींच्या लग्नाचं वय वाढवण्याची मागणी जगभर केली जात आहे. त्याचवेळी इराकच्या संसदेमध्ये नवं विधेयक सादर करण्यात आलंय. देशातील प्रबळ शिया इस्लामी पक्ष हा कायदा करण्यासाठी आग्रही आहे. या कायद्यामध्ये मुलीच्या लग्नाचं वय 9 वर्ष करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे जगभर या कायद्याला विरोध होतोय. महिला आणि बालहक्कासाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यानी याबाबत काळजी व्यक्त केलीय.

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

काय आहे जुना कायदा?

'मिडल इस्ट आय' नं दिलेल्या वृत्तानुसार इराकच्या वैयक्तिक कायद्यातील 188 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. अब्दुल-करीम-कासिम सरकारनं 1958 साली हा कायदा तयार केला होता. या कायद्यात महिलांच्या हक्कासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. पश्चिम आशियातील सर्वात व्यापक कायदा असं या याचं वर्णन केलं जातं. 

या कायद्यामध्ये स्त्री आणि पुरुष दोघांचेही विवाहासाठी कायदेशीर वय 18 निश्चित करण्यात आले होते. पुरुषांना पहिली पत्नी असल्यानंतर दुसरं लग्न करण्यासही निर्बंध आहेत. त्याचबरोबर मुस्लीम पुरुषाला बिगर मुस्लीम महिलेशी लग्न करण्याची तरतूदही या कायद्यामध्ये आहे. 

( नक्की वाचा : देशात हिंदूच्या लोकसंख्येत घट, मुसलमानांची लोकसंख्या 43 टक्के वाढली )
 

नव्या कायद्यात काय बदल?

नव्या कायद्यातील तरतुदीनुसार जोडप्यानं सुन्नी किंवा शिया पंथापैकी एका पंथाच्या नियमांचा स्वीकार करणे आवश्यक आहे.  'ज्या तरतुदींनुसार विवाहाचा करार झाला. त्याबाबत पती पत्नीमध्ये वाद झाला तर पुरावा नसेल तर हा करार पतीच्या सिद्धांतानुसार झाला असं मानलं जाईल. या बदलानंतर कोर्ट नाही तर शिया आणि सुन्नी कार्यालयं लग्नांना मान्यता देतील. विधयेयकातीाल मसुद्यांमधील दुरुस्त्या शिया आणि सुन्नी धर्मसंस्थांनी मंजूर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर 6 महिन्यांनी इराकच्या संसदेत कायदेशीर नियमांची संहिता सादर करावी लागेल. 

शिया कोड जाफरी न्याय व्यवस्थेवर अधारित आहे.  त्याला शिया समुदायांचे सहावे इमाम जाफर अल सादिक यांचं नाव देण्यात आलंय. यामध्ये लग्न, घटस्फोट, वारसा आणि मुल दत्तक घेण्याच्या नियमांचा समावेश आहे. या कायद्यानुसार मुलीच्या लग्नाचे वय 9 तर मुलाच्या लग्नाचे वय 15 वर्ष असेल. अपक्ष खासदार राएद-अल-मालिकी यांनी या कायद्याचा मसुदा सादर केला आहे. 

( नक्की वाचा : पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव आणि आता बांगलादेश... धूर्त चीन कसं रचतोय चक्रव्यूह? )
 

इराकच्या महिला अधिकार कार्यकर्त्या तमामा अमीरा यांनी 'मिडल इस्ट आय' शी बोलताना या कायद्याचा विरोध केला आहे. या कायद्याचा महिला आणि मुलांच्या अधिकारावर नकारात्मक परिणाम होईल अशी भीती त्यांनी व्यक्त केलीय. राजकीय नेते त्यांच्या मुलीचं लग्न नवव्या वर्षी करतील का? असा प्रश्न त्यांनी विचारलाय. हा कायदा इराकच्या महिला आणि पुरुष दोघांसाठीही अपमानास्पद आहे. आम्ही या विरोधात संघर्ष करु असं त्यांनी जाहीर केलंय.