अमजद खान
पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ मिळाला. राष्ट्रीय कृत बँकांनी कर्ज ही दिलं. साठवलेले थोडे पैसे टाकून घराचं स्वप्न पुर्ण केलं. घर मिळालं. संसास थाटला. पण आता हेच घर तोडलं जाणार आहे. त्याच्यावर बुलडोजर चालवला जाणार आहे. बरं एक कोणा बरोबर होत नाही तर ते तब्बल साडे सहा हजार कुटुंबा बरोबर होत आहे. डोंबिवलीत बिल्डरच्या कारनाम्यामुळे साडे सहा हजार कुटुंबांना बेघर होण्याची वेळ आली आहे. आता हे कुटुंब आम्हाला मोबदला द्या किंवा आम्हाला आहे त्या घरात राहाण्याचा अधिकार द्या अशी मागणी करत आहेत.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
डोंबिवलीतील एक दोन नाही तर सुमारे साडे सहा हजार कुटुंब येत्या काही दिवसात बेघर होणार आहेत. कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे खोटे कागदपत्र सादर करत महारेराचे प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या 65 इमारती कारवाईच्या फेऱ्यात सापडल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर डोंबिवलीतील या 65 इमारती जमिनदोस्त होणार आहेत. यातील डोंबिवली कोपर येथील साई गॅलेक्सी या इमारतीमधील रहिवाशांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर या सर्वच इमारतीमधील रहिवासी हवालदिल झाले आहेत.
इथं राहाणाऱ्यांनी लाखोंचे कर्ज घेऊन घर घेतले. घर घेण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांनी कर्ज दिले. प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ ही यांना मिळाला. महापालिकेचा टॅक्स भरला ,असे असतानाही आमच्या इमारती अनधिकृत असल्याचे जाहीर करत आम्हाला रस्त्यावर आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. मात्र याच वेळी आमची फसवणूक करणारा बिल्डर मात्र मोकाट फिरत आहे. आम्हाला न्याय द्या अशी आर्त विनवणी रहिवाशांनी केली आहे.
ट्रेंडिंग बातमी - MMR मध्ये नवी 1 लाख घरं, अवघ्या 15 लाखात, कुठे कराल नोंदणी? कोण ठरणार पात्र?
या इमारतींनी सर्वात आधी 2023 साली नोटीस आली होती. पण ही साधारण नोटीस आहे असं केडीएमसीने सांगितलं होतं. त्यानंतर नोटीस येणार नाही असं ही सांगण्यात आलं. मात्र तसं झालं नाही. रहिवाशांनी याबाबत केडीएमसीकडे कागदपत्र मागितली होती. ती पाहिल्यानंतर रहिवाशांच्या पायाखालची वाळू सरकली. 2018 सालीच बिल्डरला नोटीस पाठवली होती. पुढे त्याच्या विरुद्ध मानपाडा पोलीसात गुन्हा ही दाखल करण्यात आला होता. पण त्यावेळी त्याला बांधकामापासून कुणी रोखले नाही. लोकांनी 2020 पासून घरांची खरेदी केली. तेव्हा ही बिल्डरने काही सांगितले नाही, असा आरोप स्थानिक करतात.
आता या इमारती अनधिकृत असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे त्या पाडल्या जातील. पण ज्या बिल्डर आणि अधिकाऱ्यांमुळे सर्वसामान्यांचे नुकसान झाले त्यांचे काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिवाय या निर्णया विरोधात कोर्टात दाद मागणार असल्याचेही स्थानिकांनी स्पष्ट केले आहे. जर तिथेही न्याय मिळाला नाही तर या कुटुंबाना रस्त्यावर यावं लागेल. दिलेले पैसेही फुकट जाणार आहेत. असा स्थितीत सरकारकडे या रहिवाशांनी मदतीची याचना केली आहे.आम्हाल बेघर करू नका अशी विनंती त्यांनी सरकारला केली आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
