महाराष्ट्राचं उत्तर प्रदेशच्या पावलावर पाऊल; भाजपच्या 'संकल्पपत्रा'त धर्मांतरणाविरोधी कायद्याचं आश्वासन 

भाजपने महाराष्ट्रासाठीचं 'संकल्पपत्र' आज जाहीर केले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते भाजपच्या संकल्पपत्राचं अनावरण करण्यात आलं. उत्तर प्रदेशच्या पावलावर पाऊल टाकत महाराष्ट्रातही धर्मांतरविरोधी कायदा करण्याचं आश्वासन भाजपने आपल्या संकपल्पत्रात दिलं आहे. सक्तीच्या धर्मांतरणाविरोधात कायदा करणार असून फसव्या धर्मांतराला आळा बसवणार, असं आश्वासन भाजपने दिलं आहे. 

(नक्की वाचा- BJP Manifesto 2024 : अमित शाहांच्या हस्ते भाजपच्या संकल्पपत्राचं प्रकाशन, काय आहे महत्त्वाच्या घोषणा?)

उत्तर प्रदेशमधील धर्मांतरविरोधी कायद्यातील तरतूद?

• उत्तर प्रदेश सरकार धर्मांतरासाठी कठोर कायद्यांची तरतूद केली आहे. यासंबंधीचे धर्मांतर बंदी विधेयक जुलै महिन्यात मांडण्यात आले होते. ज्यामध्ये आधीच अस्तित्वात असलेल्या शिक्षेच्या तरतुदी अधिक कडक करण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये कमाल शिक्षा 10 वर्षांवरून जन्मठेपेपर्यंत वाढवणे; जामीन अधिक कठीण करण्यासारखे मोठे बदल प्रस्तावित आहेत. उत्तर प्रदेशातील वाढत्या धर्मांतरात विदेशी आणि देशद्रोही व्यक्ती आणि संघटनांचा सहभाग असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही सुधारणा करण्यात आली आहे.
• उत्तर प्रदेशच्या नवीन धर्मांतर विधेयकात 20 वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. या विधेयकाची सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे कोणीही धर्मांतराच्या विरोधात तक्रार करू शकतो. नव्या विधेयकात असे म्हटले आहे की, धर्मांतराच्या विरोधात कोणतीही तक्रार आल्यास ते अजामीनपात्र गुन्ह्याच्या श्रेणीत येईल. अशा प्रकरणाची सुनावणी सत्र न्यायालयापेक्षा खालच्या न्यायालयाकडून होणार नाही. बेकायदेशीर धर्मांतराच्या संदर्भात कोणत्याही विदेशी किंवा बेकायदेशीर संस्थेकडून पैसे मिळवणाऱ्या व्यक्तीला सात वर्षांपेक्षा कमी नसलेल्या परंतु 14 वर्षांपर्यंत सश्रम कारावासाची शिक्षा दिली जाईल त्याला किमान 10 लाख रुपयांचा दंडही भरावा लागेल.
• उत्तर प्रदेश सरकारने सादर केलेल्या विधेयकानुसार, जो कोणी अल्पवयीन, अपंग किंवा मानसिकदृष्ट्या अपंग व्यक्ती, महिला किंवा अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीच्या संदर्भात तरतुदीचे उल्लंघन करेल, त्याला 14 वर्षांपर्यंतच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा भोगावी लागेल. 

(नक्की वाचा-  MVA Manifesto 2024 : मविआने जाहीर केला पंचसूत्री कार्यक्रम; 'महाराष्ट्रनामा'मधील महत्त्वाच्या घोषणा कोणत्या?)

भाजपच्या संकल्पपत्रातील प्रमुख आश्वासने?

1. लाडक्या बहिणींना दरमहा मिळणार 2,100 रुपये म्हणजेच वर्षाला 25,200 देणार 
2. शेतकऱ्यांना मिळणार कर्ज माफी शेतकरी सन्मान निधीत वाढ 12.000 रुपये ऐवजी 15,000 रुपये मिळणार आणि MSP वर 20 टक्के अनुदान देणार 
3. प्रत्येक गरीबाचं स्वप्न पूर्ण होईल, भाजप-महायुती अन्न सुरक्षा आणि हक्काचं घर देईल 
4. वृद्ध पेरशन धारकांचा सन्मान, महिन्याला 2100 रुपये म्हणजेच वर्षाला 25,200 रुपये देणार
5. राज्यात जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर राहणार 
6. 10 लाख विद्याथ्यांना मिळणार 10,000 रुपये विद्यावेतन आणि 25 लाख रोजगार निर्मिती करणार 
7. ग्रामीण विकासाला मिळणार नवी दिशा 45,000 गावांत पांदण रस्त्यांची बांधणी होणार 
8. अंगणवाडी आणि आशा सेविकांना 15,000 वेतन आणि विमा संरक्षण मिळणार
9. वीज बिलात 30 टक्के कपात होणार, सौर आणि अक्षय ऊर्जेवर भर देणार
10. सरकार स्थापनेनंतर 100 दिवसांच्या आत 'व्हिजन महाराष्ट्र @2028' सादर करण्यात येईल 
11. महाराष्ट्राला 1 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे लक्ष्य भाजप साकार करणार 
12. मेक इन महाराष्ट्र बनवेल राज्याला फिनटेक आणि AI ची राजधानी नागपूर, पुणे, नाशिक सारखी शहरे बनणार एयरोस्पेस हब 
13. खांवरील SGST कर मिळणार परत सोयबिनला प्रति क्विंटल किमान 6000 रुपये भाव देणार 
14. 2027 पर्यंत 50 लाख महिलांना लखपती दीदी बनवणार. 500 बचतगटांसाठी 1000 कोटींचा फिरता निधी उपलब्ध होणार. 
15. अक्षय अन्न योजनेद्वारे कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांना मिळणार मोफत अन्नधान्य देणार
16. महारथी आणि अटल टिंकरिंग लॅब्स योजनेतून सर्व शासकीय शाळांमध्ये रोचोटिक्स आणि AI चे प्रशिक्षणाची संधी होईल उपलब्ध 
17. महाराष्ट्रात होणार कौशल्य जनगणना उद्योगांच्या गरजेनुसार कुशल मनुष्यबळ निर्माण करणार 
18. प्रत्येक जिल्ह्यात छत्रपती शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र स्थापन करून घडवणार 10 लाख उद्योजक 
19. एससी, एसटी, ओबीसी समाजातून उद्योजक घडवण्यासाठी 15 लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज 
20. ओबीसी, एसबीसरी, इडब्लूएस आणि वीजेएनटी विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि परीक्षा शुल्काची संपूर्ण प्रतिपूर्ती मिळणार 
21. युवकांसाठी स्वामी विवेकानंद युवा स्वास्थ्य कार्ड आणिवार्षिक आरोग्य तपासणी 
22. महाराष्ट्राच्या गौरवशाली किल्ल्यांचे संवर्धन आणि ऐतिहासिक वारशाचे जतन 
23. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्राधान्य धोरण आधार-सक्षम सेवा तसेच शासकीय रुग्णालयांमध्ये स्वतंत्र ओपीडी 
24. सक्तीच्या धर्मातरणाविरोधात कायदा करणार. फसव्या धर्मांतराला आळा बसणार 
25. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने मानव-वनाऔव संघर्ष टाळणार तसेच वन्यप्राण्यांपासून होणारी जीवितहानी रोखणार