मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमधील महत्वाकांक्षी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे पावणे चार लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन होणार आहे.
('NDTV मराठी'चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प काय आहे?
कन्हान-वर्धा, वैनगंगा-नळगंगा-पुर्णा-तापी, इंद्रावती-वर्धा व वर्धा-पैनगंगा-पुर्णा (तापी) असा हा नदीजोड प्रकल्प असणार आहे. गोसीखुर्दमध्ये पावसाळ्यात उपलब्ध होणारे अतिरिक्त पाणी वैनगंगा उपखोर्‍यातून पुर्णा तापी खोर्‍यातील बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगापर्यंत नदीजोड कालव्याद्वारे वळवण्यात येणार आहे. या जोडकालव्याची लांबी 426.52 किलोमीटर असेल.
(नक्की वाचा - महायुतीचा विधानसभा निवडणुकीसाठी मेगा प्लॅन, मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी मिळून ठरवली योजना)
नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा या 6 जिल्ह्यातील 15 तालुक्यात 3,71,277 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनलाभ या प्रकल्पामुळे मिळेल. यासाठी एकूण 88,575 कोटी रुपयांना मंजुरी मिळाली आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 2018 मध्ये तयार या प्रकल्पाचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला होता. अलिकडेच मंजुरीसाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांकडे पाठपुरावा केला होता.
(नक्की वाचा- महायुतीची डोकेदुखी वाढणार! विधानसभा निवडणुकीत या 18 मतदारसंघात बंडखोरीची शक्यता)
मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर निर्णय
- आता प्रकल्पबाधितांना सदनिका मिळणार. धोरणास मान्यता (गृहनिर्माण विभाग)
- लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग येणार. कर्ज उभारण्यास मान्यता. (नगरविकास विभाग)
- आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षे मुदतवाढ. (आदिवासी विकास विभाग)
- अनुसूचित जाती जमातीच्या जात, वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातल्य अडचणी दूर होणार. अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय. (आदिवासी विकास विभाग)
- विना परवानगी झाड तोडल्यास आता 50 हजार रुपयांचा दंड (वन विभाग)
- महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण राबवणार. 5 वर्षात 30 हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार. (उद्योग विभाग)
- कागल येथे आयुर्वेद महाविद्यालय. आजरा तालुक्यात योग व निसर्गोपचार महाविद्यालय. (वैद्यकीय शिक्षण)
- न्यायमूर्ती, मुख्य न्यायमूर्तीना सेवा निवृत्तीनंतर घरकामगार, वाहनचालक सेवा. (विधी व न्याय विभाग)
- सेना कल्याण शैक्षणिक संस्था आणि राधा कल्याणदास दर्यानानी चॅरिटेबल ट्रस्टला मुद्रांक शुल्कात 100 टक्के सूट. (महसूल विभाग)
- जुन्नरच्या श्री. कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक सहकारी संस्थेस अर्थसहाय्य. (सहकार विभाग)
