CIDCO Lottery: नवी मुंबईत हक्काच्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो सर्वसामान्यांना मोठा झटका बसला आहे. सिडकोच्या (CIDCO) 'माझ्या पसंतीचे घर' योजनेतील घरांच्या किमती अवास्तव असल्याचा ठपका ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयाने अल्प उत्पन्न गटातील (LIG) घरांच्या वाटपपत्रावर स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे ऑक्टोबर 2024 मध्ये जाहीर झालेल्या 25,723 घरांच्या प्रक्रियेला तूर्तास खीळ बसली आहे.
घरांच्या किमतीवरून 'सिडको'ला कोर्टाचा झटका
सिडकोने ऑक्टोबरमध्ये जाहीर केलेल्या योजनेत घरांच्या किमती प्रचंड वाढवल्या होत्या. या दरवाढीला आव्हान देत काही ग्राहकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने घरांच्या वाढीव किमतींवरून सिडकोला चांगलेच फटकारले. जोपर्यंत पुढील आदेश येत नाही, तोपर्यंत एलआयजी प्रवर्गातील 10,573 घरांचे वाटपपत्र (Allotment Letter) देऊ नये, असे निर्देश दिले आहेत. पात्र ठरलेल्या ग्राहकांनी सिडकोकडे भरलेली हजारो रुपयांची अनामत रक्कम आता प्रक्रियेत अडकून पडली आहे.
(नक्की वाचा- Pimpri-Chinchwad: सावधान! वाकडमध्ये प्रवास करताना होऊ शकते फसवणूक; पाहा VIDEO, नेमकं काय होतंय?)
दुसऱ्या टप्प्यातील सोडतही लांबणीवर
न्यायालयाच्या या निर्णयाचा परिणाम सिडकोच्या दुसऱ्या टप्प्यातील योजनेवरही झाला आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये जाहीर झालेल्या दुसऱ्या टप्प्यातील 16,776 घरांसाठी 19 मार्च 2026 पर्यंत अर्ज भरण्याची मुदत होती. जवळपास 20 हजार ग्राहकांनी अनामत रक्कम भरली आहे, मात्र न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या योजनेची संगणकीय सोडत आता लांबणीवर पडली आहे.
सिडकोची भूमिका काय?
सिडकोने स्पष्ट केले आहे की, न्यायालयाचा निर्णय हा पहिल्या टप्प्यातील योजनेसाठी आहे. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या नवीन योजनेबाबत कायदेशीर पेच निर्माण होऊ नये म्हणून 'विधी विभागाचा' अभिप्राय घेतला जाईल. त्यानंतरच संगणकीय सोडत काढण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.एकडे हक्काचे घर मिळाल्याचा आनंद असतानाच, वाटपपत्राला मिळालेल्या स्थगितीमुळे ग्राहकांमध्ये नाराजी आणि संभ्रम निर्माण झाला आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
