अमृत जल योजनेच्या निकृष्ट कामाला तत्कालीन CM शिंदे जबाबदार; उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र 

प्रविण मुधोळकर, नागपूर

यवतमाळ जिल्ह्यात झालेल्या अमृत जल योजनेच्या गैरकारभाराला तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जबाबदार असल्याचं प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केल्याचा आरोप काँग्रेस आमदार विजय वड्डेटीवार यांनी केला आहे.  राज्याच्य मुख्य सचिव सुजाता सौनकि यांनी अमृत योजनेबाबत उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिले आहे.

302 कोटी रुपये खर्चाच्या यवतमाळ पाणीपुरवठा योजनेच्या मंजुरीत तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच निर्णय घेतला होता, अशी माहिती राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. यवतमाळ शहरात अमृत योजनेअंतर्गत निकृष्ट पाईपलाईन टाकण्याच्या प्रकरणात जबाबदार म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि नगरविकास  मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नाव मुख्य सचिवांनीच न्यायालयाला सांगितले आहे. 

यवतमाळमध्ये निकृष्ट दर्जाच्या पाईपलाईन वापरल्या प्रकरणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणात सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शंका उपस्थित केली होती. या प्रकल्पाला मंजुरी देणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांची नावासह माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्याच्या मुख्य सचिवांना न्यायालयाने दिले होते. 

त्यानुसार राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सर्व अधिकाऱ्यांची नावे न्यायालयात दाखल शपथ पत्रात सांगितले आहे. या प्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अधिकृत मंजुरीनंतरच प्रकल्प राबवण्यात आल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

सामाजिक कार्यकर्ते दिगंबर पदगाडे यांनी याबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी झाली. राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी न्यायालयात याप्रकरणात शपथपत्र दाखल केले आहे.