विकासकांनी अर्धवट सोडलेल्या व रखडलेल्या धोकादायक इमारतींमुळे मुंबईकर मुंबईबाहेर गेला आहे. अशा बेघर व मुंबई बाहेर गेलेल्या नागरिकांना मुंबईत हक्काचे घर मिळवून देत त्यांना पुन्हा मुंबईत आणण्याचे काम शासन करणार आहे, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत दिली. आमदार प्रविण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावरील चर्चेदरम्यान त्यांनी ही माहिती दिली.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं की, रखडलेल्या व धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी शासनाने एमएसआरडीसी, एमआयडीसी, बीएमसी, म्हाडा, एसआरए, सिडको या सर्व यंत्रणांच्या समन्वयाने योजना हाती घेतली आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात 2 लाख घरे पूर्ण करण्यात येणार आहे. सहभागी यंत्रणांना प्रत्येकी दोन ते तीन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी देण्यात येतील. स्वयंविकासाच्या माध्यमातूनदेखील प्रोत्साहन देवून रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहे. अशा योजनेची प्रायोगिक तत्वावर अंमलबजावणी ठाणे शहरात सिडको आणि ठाणे महानगरपालिकेच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.
( नक्की वाचा : State Cabinet Portfolio राज्यमंत्रिमंडळाचं खातेवाटप जाहीर, कोणतं खातं कुणाकडं? वाचा सर्व माहिती )
कायदा व सुव्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी तसेच सण आनंदात व शांततेत पार पाडण्यासाठी पोलीस रस्त्यावर असतो. ऊन, पाऊस, वारा कुठलीही पर्वा न करता पोलीस आपले कर्तव्य बजावत असतो. पोलिसांना कुटूंब, घराची चिंता असता कामा नये, त्यासाठी काम करण्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे, पोलिसांच्या घरांविषयी सरकार सकारात्मक आहे. दुरावस्थेत असलेल्या पोलीस वसाहतींचा विकास करण्यात येईल, असेही यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
( नक्की वाचा : खातेवाटपात महत्वाची खाती भाजपकडे , शिवसेना- राष्ट्रवादीच्या वाट्याला कोणती खाती? )
कोकण विकास प्राधिकरण स्थापन
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढे म्हटलं की, कोकणाच्या विकासासाठी कोकण विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. या प्राधिकरणाला निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. कोकणातून 65 टीएमसी वाहून जाणाऱ्या पाण्याच्या उपयोगासाठी छोटे, मोठे बंधारे बांधण्यात येणार आहे. कोकणात जलसंधारणाच्या कामांतून पाणी अडवून शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सागरी किनारा रस्त्याचे काम गतीने सुरू आहे. कोकणात 8 पुलांना मान्यता दिली आहे. तसेच मुंबई ते सिंधुदुर्ग प्रवेश नियंत्रीत हरीत महामार्ग शासन करणार आहे. यामुळे कोकणात निश्चितच पर्यटनाला चालना मिळणार आहे.
