विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून 9 दिवस उलटून गेले आहेत. मात्र राज्यात अजूनही सरकार स्थापन झालेले नाही. येत्या 5 डिसेंबर रोजी महायुती सरकारचा शपथविधी पार पडणार आहे. दरम्यान सरकार स्थापन होण्यासाठी उशीर होत असल्याचा फटका अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना बसत आहे. कारण खरीप हंगामातील ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसानीच्या मदतीपोटी पाठवण्यात आलेला 2796 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पडून आहे.
(नक्की वाचा - Shrinkat Shinde : उपमुख्यमंत्रिपदाच्या चर्चेबाबत श्रीकांत शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया)
राज्यात ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात जोरदार अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. राज्यभरात 1947 हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झालं. ज्यात 2 लाख 54 हजार शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, नाशिक आणि पुणे विभागात अतिवृष्टीने नुकसान झालं. त्यामुळे तातडीने पंचनामे करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते.
(नक्की वाचा- 'अजितदादा आमच्यात आले नसते तर आम्ही 100 जागा जिंकल्या असत्या' शिंदेंचा शिलेदार थेट बोलला)
मात्र आचारसंहिता लागल्याने सरकारला निर्णय घेता आला नाही. तर आचारसंहिता लागल्यानंतर 22 नोव्हेंबर रोजी निवडणूक आयोगाकडे याबाबत प्रस्ताव पाठवण्यात आला, पण त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे आता नव्या सरकारमधील मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांकडे हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविला जाईल आणि त्यानंतरच शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळणार आहे.
कोणत्या जिल्ह्यात किती नुकसानभरपाई?
- बीड - 520 कोटी
- नांदेड - 812 कोटी
- जालना - 412 कोटी
- हिंगोली - 419 कोटी
- धाराशिव - 211 कोटी,
- छत्रपती संभाजीनगर - 234 कोटी
- वर्धा - 2 कोटी 83 लाख
- नागपूर - 24 कोटी 48 लाख
- गोंदिया - 26 कोटी 29 लाख
- भंडारा - 10 कोटी
- वर्धा - 41 लाख 48 हजार (ऑगस्ट)
- पुणे - 10 लाख 73 हजार
- नाशिक - 8 कोटी 94 लाख
- धुळे - 18 लाख 75 हजार
- नाशिक - 21 लाख 82 हजार
- नंदुरबार - 41 लाख 52 हजार
- अहिल्यानगर - 24 कोटी
- जळगाव - 57 कोटी
