'मिठागराच्या जमिनी विकासासाठी सुरक्षितच', धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण

राज्य सरकारनं धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी सुमारे 256 एकर मिठागरांची जमीन देण्यास मंजुरी दिली आहे. ही जागा मुलुंड, कांजूरमार्ग आणि भांडूप परिसरात असून, या जमिनीवर ‘अपात्र' धारावी वासियांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. पर्यावरणीय दृष्टीने काही जणांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला असतानाच, डीआरपीचे (धारावी पुनर्विकास प्रकल्प ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे की, ही सर्व जमीन पूर्व द्रुतगतीमार्गाच्या पश्चिमेला असून, गेल्या अनेक वर्षांपासून समुद्र संपर्काबाहेर आहे आणि विकासासाठी पूर्णतः सुरक्षित आहे.

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

तसेच या जमिनींचा सॉल्ट कमिशनर ऑफ इंडिया यांच्याकडून अधिकृतरीत्या मीठ उत्पादनासाठी वापर बंद करण्यात आला आहे. गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ इथे मीठ उत्पादन झालेले नाही. पूर्व द्रुतगतीमार्ग झाल्यानंतर समुद्राचे पाणी या भागात पोहोचलेले नाही. त्यामुळे येथे स्वस्त गृहप्रकल्प उभारणे कोणत्याही प्रकारे धोकादायक नाही," असे श्रीनिवास यांनी स्पष्ट केले आहे. तर या जमिनी सीआरझेड (सागरी किनारा नियमन क्षेत्र) क्षेत्रात येत नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

"खाडी व जलमार्गांत स्थलांतरित पक्षी, उदा. फ्लेमिंगो येतात, ते क्षेत्र पूर्वेकडे आहे. आपल्याकडे असलेल्या जमिनी पश्चिमेकडे असून, त्या ना जलमार्गाजवळ आहेत, ना पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात येतात. त्यामुळे कोणत्याही  प्रकल्प संदर्भातील बांधकामास सुरुवात करण्यापूर्वी सर्व आवश्यक पर्यावरणीय मंजुरी घेण्यात येईल आणि सर्व कायदेशीर प्रक्रियांचे काटेकोर पालन केले जाईल," असे श्रीनिवास यांनी स्पष्ट केले आहे.

( नक्की वाचा : Dharavi Redevelopment: रेल्वेच्या 40 एकर जमिनीचाही होणार उपयोग, कर्मचाऱ्यांना होणार मोठा फायदा )

विकास आराखडा 2034 अंतर्गत या जमिनी स्वस्त घरे बांधण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. 2018 मध्ये हा आराखडा मंजूर झाला आहे. यावेळी महानगरपालिकेत आणि राज्य सरकारमध्ये एकत्रित शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट आणि उध्दव बाळासाहेब ठाकरे गट) सत्तेत होती

यापूर्वी 2007 मध्ये काँग्रेस आघाडी सरकारनेही 2,000 हेक्टर सॉल्टपॅन जमिनी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी वापरण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मुंबई विकास आराखड्यानुसार 10 लाख स्वस्त घरे आवश्यक आहेत, त्यापैकी 3.5 लाख घरे ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आहेत. तर यासाठी "सॉल्टपॅन जमीन जमीन वापरता मुंबईचा पुनर्विकास शक्य नाही,” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. 

सध्या केंद्रीय उत्पादन शुल्क व सीमाशुल्क विभाग वडाळ्यात 55 एकर सॉल्टपॅन जमिनीवर कार्यालय व कर्मचारी निवास उभारत आहे. तसेच कांजूरमार्गमधील 15 एकर सॉल्टपॅन जमीन मेट्रो लाईन 6 (विक्रोळी ते स्वामी समर्थ नगर/ लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स) साठी दिली आहे.

तर विशेष म्हणजे, मागील महाविकास आघाडी सरकारनेही कांजूरमधील याच मिठागरांच्या जमिनीचा वापर मेट्रोच्या चार मार्गांसाठी एकत्रित कारशेड उभारण्यासाठी करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. या कारशेडमध्ये मेट्रो लाईन 3 (कोलाबा ते सीप्झ), लाईन 4 (कसारवडवली ते वडाळा), लाईन 6 आणि लाईन 14 (कांजूर ते अंबरनाथ) या मार्गांचा समावेश होता.

याच पार्श्वभूमीवर डीआरपी चे भागीदार असलेल्या एनएमडीपीएल संस्थेच्या प्रवक्त्यानी स्पष्ट केले की, “जेव्हा मेट्रो कारशेडसाठी सॉल्टपॅन जमीन वापरणे योग्य मानले गेले, तेव्हा गरिबांसाठी घरे बांधणे गैर का?” त्यामुळे "सॉल्टपॅन जमिनीच्या विरोधात बोलणाऱ्यांना मुंबईच्या भविष्यासाठी दूरदृष्टी नसल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.