राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. डिसेंबर 2026 पर्यंत राज्यातील 80 टक्के शेतकऱ्यांना वर्षभर 12 तास मोफत वीज उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच येत्या पाच वर्षात राज्यात सामान्य नागरिकांचे वीज बील दरवर्षी कमी होणार, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. वर्ध्याच्या आर्वी येथे विविध विकास कामांच्या लोकार्पण व भूमिपूजन सोहळ्यात ते बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आर्वी येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या लोकार्पणासह 720 कोटींच्या विकास कामांचे ई-लोकार्पण व भूमिपूजन झाले.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचे विविध निर्णय घेऊन प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु केली आहे. शेतीसाठी 12 तास विजेची शेतकऱ्यांची मागणी होती. यादृष्टीने राज्य शासनाने प्रभावी अंमलबजावणी सुरु केली असून डिसेंबर 2026 पर्यंत 80 टक्के शेतकऱ्यांना 365 दिवस दिवसाला 12 तास मोफत वीज उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. राज्य शासनाने 2025 ते 2030 पर्यंत राज्यातील वीज वापरकर्त्यांचे वीज बील दरवर्षी कमी करण्याचे नियोजन व तशी कार्यवाही सुरु केली आहे. तसेच 300 युनीटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या मध्यमवर्गीय व गरीब कुटुंबांना सौर ऊर्जेअंतर्गत आणून मोफत वीज देण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
वर्धा जिल्ह्यात समृद्धी महामार्गामुळे विकासाला गती आली आहे. तसेच येत्या काळात वर्ध्यातून सुरु होणाऱ्या महत्वाकांक्षी शक्तीपीठ महामार्ग आणि सिंदी येथील ड्रायपोर्टमुळे जिल्हा मध्यभारताचे लॉजिस्टीक केंद्र म्हणून उदयाला येत आहे. या जिल्ह्यातून जाणाऱ्या समृद्धी महामार्गावरील विरुळ नोडला राज्य शासनाकडून लवकरच मान्यता देऊन येथे एमआयडीसी उभारली जाणार आहे. या माध्यमातून उद्योगासाठी इको सिस्टीम तयार होऊन स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार आहे, अशीही माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
(नक्की वाचा- Railway News : बदलापूरहून अर्ध्या तासात नवी मुंबई गाठता येणार; रेल्वेच्या नव्या मार्गाला मंजुरी)
दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्रासाठी 16.5 लाख कोटींचे सामंजस्य करार करण्यात आले. यातील 7 लाख कोटींचे करार विदर्भासाठी करण्यात आले आहे. वर्ध्यासह विदर्भातील अन्य जिल्ह्यांमध्येही या माध्यमातून मोठी गुंतवणूक येणार आहे. गडचिरोली जिल्हा स्टील कॅपीटल म्हणून नावारुपास येत आहे. येत्या काळात वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये लोहखनीजावर आधारीत उद्योग उभारणीसाठी राज्य शासनाने विशेष सवलत दिली असून या भागात मोठ्याप्रमाणात गुंतवणूकीचे प्रस्ताव शासनाकडे आले असल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
