Kalyan News: कल्याणच्या APMC मध्ये बेकायदेशीर नोकर भरती? उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

अमजद खान 

भरती प्रक्रीयेत मोठा घोटाळा झाल्याचं समोर आलं आहे. हा घोटाळा कल्याणच्या कृषी  उत्पन्न बाजार समितीच्या नोकर भरतीत झाला आहे. ही भरती बेकायदेशीरपणे करण्यात आली असल्याचा गंभीर आरोप माजी संचालक मयूर पाटील यांनी केला आहे. नोकर भरती करताना फक्त बाजार समितीमधील आजी माजी संचालक आणि अधिकारी वर्गाच्या नातेवाईकांना भरती करुन घेतले आहे. या प्रकरात पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर येत्या 24 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीत काय होतं याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.  

कल्याण एपीएमसी बाजार समितीत 37 जणांची नोकर भरती करण्यात आली आहे. त्यासाठी 7 ते 8 हजार जणांनी अर्ज भरले होते. त्यांची परिक्षा झाल्यावर त्यातून 55 जणांची प्रत्यक्ष मुलाखतीसाठी निवड झाली. त्यापैकी 37 जणांची भरती करण्यात आली. या भरती प्रक्रियेचा ठराव जेव्हा मांडला गेला, त्याच वेळी ही भरती प्रक्रिया नियम आणि अटी शर्तींनी धरुन नाही असा आक्षेप नोंदवला गेला. हा आक्षेप  माजी संचालक मयुर पाटील यांनी नोंदवत विरोध केला होता. 

नक्की वाचा - Kalyan News: कल्याणमध्ये नशेखोरांचा हैदोस! खात्री पटल्याशिवाय लोक उघडत नाहीत दार

या प्रकरणी त्यांनी संबंधित विभागाकडे तक्रारही केली होती. मात्र बेकायदेशीर भरती प्रक्रियेचा मार्ग सुकर होण्याकरीता डीडीआरकडे आस्थापना खर्च 45 टक्के दाखविण्यात आला. वास्तविक बाजार समितीचा आस्थापना खर्च 50 टक्के होता. या प्रकरणात दिशाभूल करण्यात  आली आहे असा आरोप पाटील यांचा आहे.  भरती प्रक्रियेसाठी जी एजेनसी नेमली गेली, त्यानी ही प्रक्रिया योग्य प्रकारे राबविली गेली नाही. भरती प्रक्रियेस विरोध असताना नियम आणि अटी शर्ती डावलून भरती गेली केली, असा दावा पाटील यांचा आहे. 

नक्की वाचा - Navratri 2025: नवरात्रात घरात 'या' गोष्टी आणल्याने वाढते सुख-समृद्धी, मिळतो देवी भगवतीचा आशीर्वाद

संचालक मंडळास कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसताना केवळ संचालक मंडळातील आजी- माजी संचालक आणि अधिकारी वर्गाच्या नातेवाईकांची भरती करण्यात आली. ही बेकायदेशीर पणे भरती केली गेली असा आरोपही पाटील यांनी केला आहे. यात कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे. या प्रकरणी प्रशासनाकडे दाद मागूनही त्याची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे त्यांनी या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायालयात 24 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. दरम्यान  हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असल्याने एपीएमसीकडून कोणतही प्रतिक्रीया देण्यात आली नाही.